रवींद्र मांजरेकर - मुंबईकरांना नेमके काय हवे असते? मुबलक पाणी, स्वच्छ हवा, न खोदलेले- उखडलेले रस्ते, चालायला सुरळीत पदपथ, अतिक्रमणमुक्त रस्ते, वेळेवर धावणारी बस आणि सगळ्यात जलद पोहोचणारी लोकल सेवा...या अशा काही मुंबईकरांच्या माफक अपेक्षा आहेत. मुंबई महापालिकेने त्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असावे, असे मुंबईकरांना वाटते. त्यामुळेच या सेवांच्या सुधारणांसाठी पालिका काय करते आहे, याचे प्रतिबिंब पालिकेच्या अर्थसंकल्पात उमटलेले असायला हवे. जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करून महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल यांनी अर्थसंकल्पाला मुंबईकरांच्या अपेक्षांचा चेहरा देऊ केला आहे. कोरोनाच्या तिन्ही लाटांच्या काळात मुंबई महापालिका खंद्या आधारासारखी मुंबईकरांच्या पाठीशी उभी राहिली. लसीकरणाच्या वेगातही सातत्य राखण्यात पालिकेला यश मिळाले. याचे श्रेय पालिकेचे जसे आहे तसेच, कायदा पाळणाऱ्या बहुतांश मुंबईकरांचेही आहे. नियमानुसार वागणारे अधिक मुंबईकर आहेत म्हणून या अवाढव्य लोकसंख्येच्या शहराचे किमान संचालन सुरू आहे. बेकायदा वागणाऱ्यांची कमी नाही आणि उपद्यापी लोकांचीही वानवा नाही. तरीही या शहरातील यंत्रणा किमान शिस्तीने काम करताना दिसतात. पालिकेच्या सतराशेसाठ त्रुटी काढून दाखवता येतील; पण कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या कामासाठी त्यांना दाद द्यायलाच हवी. अर्थसंकल्पाच्यानिमित्ताने आयुक्तांनी त्याचा उल्लेख केला.मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक तब्येतीचा लेखाजोखा आयुक्त चहल यांनी या आठवड्यात मांडला. महापालिका निवडणुकीचे वर्ष असल्याने त्याचे प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडणारच होते. या अर्थसंकल्पात सर्वच स्तरांतील मुंबईकरांना स्पर्श होईल, अशा पद्धतीने निरनिराळ्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. आपल्या घराशेजारी वैद्यकीय सुविधा, सगळ्यांसाठी पाणी, पार्किंगची मुबलक सोय या योजनांमधून तो फोकस लक्षातही येतो. पायाभूत सुविधांसाठी सर्वाधिक २२६४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांचा केंद्रबिंदू कोस्टल रोड आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड या दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये आहे. शिवाय, २१९ किमींचा रस्ते सुधारणा कार्यक्रम, १५७६ कोटींची पूल उभारणी आणि १५३९ कोटींची पर्जन्यजल वाहिन्यांची बांधणी यावर याही वेळी भर देण्यात आलेला आहे. रस्त्यापासून कचऱ्यापर्यंत आणि नाल्यापासून नद्यांपर्यंत सगळे मुद्दे अर्थसंकल्पात आहेत. त्यातच, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना करात सूट देण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. त्यातून येणारी घट भरून काढण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर दंड, वापरकर्ता शुल्क अशा काही गोष्टींचा उल्लेख आयुक्तांनी केला आहे. इतरांसाठीच्या मालमत्ता करात वाढ होईल, अशी भीती सगळ्यांनीच व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पात दोन गोष्टींची कमतरता जाणवते. एक म्हणजे आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विस्तृत कार्यक्रम नसणे आणि बेस्टकडे पुरेसे लक्ष न देणे. आरोग्यासाठी ६९०० कोटींची तरतूद आहे. हा एकत्रित आकडा मोठा दिसला, तरी त्याचा एकूण गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कसा काय उपयोग होईल, याचा एक पथदर्शी, कालबद्ध कार्यक्रम आखला जायला हवा होता. कोरोना काळातील त्रुटींतून यंत्रणा काय शिकली, हे त्यातून अधोरेखित होऊ शकले असते. दुसरा मुद्दा आहे तो बेस्टचा. बेस्टकडे पालिकेने नीट लक्ष द्यायला हवे होते. अजय मेहता यांच्या काळात बेस्टच्या सुधारणांचा एक कार्यक्रम तयार करण्यात येत होता. त्यातून पुढे भाड्यांच्या गाड्यांवरचे अवलंबित्व वाढवण्याचा उपाय पुढे आला होता. त्या सुधारणांचे काय झाले, त्याबद्दल पालिकेला काय अपेक्षा आहे याची स्पष्ट रुपरेखा आयुक्तांनी आखून द्यायला हवी होती. कोस्टल रोडवर जीव भारी...बेस्ट पडली माघारी असे चित्र या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या दोन महत्त्वाच्या त्रूटी वगळता, चहल यांनी रंगवलेले पालिकेचे चित्र मनोहर आहे.
कोस्टलवर जीव भारी, बेस्ट पडली माघारी...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2022 12:00 PM