माफक दरात घरे : फसवणूूूक झालेल्या ग्राहकांना २४ कोटींचा  मिळणार परतावा 

Reasonable housing Fraud : मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची फलश्रुती

मुंबई : विलेपार्ले येथील विकासक  जयंत परांजपे यांनी १९८६ ते १९९७ दरम्यान विरार-कोफराड येथे माफक दरात घरे उपलब्ध करुन देण्याचे आमिष दाखवून शेकडो मध्यमवर्गीय ग्राहकांची फसवणूूूक केली होती. कोट्यवधी रुपये गोळा करुनही त्यांना घरेही नाहीत आणि परतावाही नाही अशी त्यांची घोर  फसवणूक झाली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्याची फलश्रुतीमुळे परांजपे -ग्रस्त ग्राहकांना  २४ कोटींचा  परतावा  मिळणार आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी या शुभ वर्तमानाची व लढ्याची सविस्तर माहिती त्यांनी लोकमतला दिली.

अशा आठशे हतबल ग्राहकांनी  १९९७/९८ मधे मुंबई ग्राहक पंचायती कडे धाव घेतली होती. या  सर्व ग्राहकांना त्यांच्या रकमा परत मिळवून देण्याच्या मार्गातील अनेक अनेक अडचणींवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने अखेर यशस्वी मात केली असुन  या आठशे घर-खरेदीदारांना त्यांच्या रकमांचे व्याजासहित  धनादेश वितरण करण्याचे काम दि,२४ डिसेंबर या राष्ट्रीय ग्राहक दिनापासून सुरु झाले आहे असे त्यांनी सांगितले. 

१९९८ मधे मुंबई ग्राहक पंचायतीने २८८ ग्राहकांतर्फे ग्राहक न्यायालयात जयंत परांजपे यांच्या विरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या. त्या तक्रारींवर निर्णय लागून जयंत परांजपे यांनी या ग्राहकांना सव्याज पैसे परत करण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने  दिले. त्यामुळे असे असंख्य परांजपे-ग्रस्त ग्राहक मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे त्यांच्या तक्रारी घेऊन आले. ग्राहक पंचायतीने पाच गटांत एकुण आठशे‌ ग्राहकांतर्फे तक्रारी लढवल्या. यातील सुरवातीच्या निर्णयांना जयंत परांजपे यांनी राज्य आयोगात अपील करुन‌ आव्हान दिले. परंतु तिथे सुद्धा त्यांना पराभव पत्करावा लागला.  न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करुन या आठशे‌ ग्राहकांना त्यांचे‌ पैसे प्रत्यक्ष परत करण्याची वेळ आली तेंव्हा जयंत परांजपे यांनी हात झटकले. 

त्यामुळे पुन्हा एकदा ग्राहक न्यायालयात जाऊन जयंत परांजपे यांच्या विरार येथील मालमत्तेवर जप्ती आणून त्या मालमत्तेचा लिलाव‌ करण्याचे आदेश मुंबई ग्राहक पंचायतीने मिळवले.  लिलावाची अंतिम तारीख निश्चित होताच त्यावर स्थगिती आणण्यासाठी जयंत परांजपे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेत‌ विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने परांजपे यांचा स्थगिती अर्ज फेटाळला. मात्र लिलावाद्वारे प्राप्त होणारी रक्कम न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येई पर्यंत ग्राहकांना वितरीत न करता सरकार कडे जमा करावी असा आदेश दिला. त्यानंतर सहा वर्षे ही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यावर पुन्हा एकदा ग्राहक पंचायतीने आग्रह धरुन ही याचिका लवकरात लवकर निकालात काढावी म्हणून पाठपुरावा केला. आणि अखेर उच्च न्यायालयाने परांजपे यांची लिलावाला आव्हान देणारी याचिका २०१८ मधे फेटाळून लावली.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी ग्राहकांना परतावा देण्याच्या देय रकमांची आकडेवारीसह तहसिलदार कचेरीला आदेश देण्याचे काम,  प्रथम लोकसभा निवडणुका आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीच्या कामामुळे खोळंबून राहिले. त्यानंतर हे काम मार्गी लागून ग्राहकांना त्यांचे धनादेश मिळण्याची चिन्हे दिसु लागली असतानाच  करोना मुळे मार्चमध्ये अचानक टाळेबंदी जाहिर झाली आणि पुन्हा एकदा सर्व काही ठप्प झाले होते.

आता परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागताच मुंबई ग्राहक पंचायतीने परत पाठपुरावा केल्यानंतर पालघर जिल्हाधिकारी तसेच वसई तहसिलदार उज्वला भगत आणि त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचार्यांनी सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रशंसनीय तत्परता दाखवून आठशे‌ ग्राहकांच्या परताव्याची रक्कम, वांद्रे येथील ग्राहक न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा केली असुन या ग्राहकांना त्यांचे धनादेश देण्याचे काम वांद्रे निबंधक करोनाचे निर्बंध लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने करणार आहेत असे अँड.देशपांडे यांनी सांगितले.

याबाबत  संबंधित ग्राहकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि कागदपत्रे पडताळणीसाठी विलेपार्ले ग्राहक भवन येथे विशेष कक्ष दु. २ ते सायं ५ या वेळेत कार्यरत असेल. ८८२८३ १११०९ या भ्रमणध्वनी  १० ते ५ या वेळेत ग्राहकांनी असे आवाहन‌ मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यवाह अनिता खानोलकर
यांनी संबंधित परांजपे-प्रकल्पग्रस्त ग्राहकांना केले आहे.