‘सीओडी’तील तीन हजार नागरिकांना दिलासा

मालाड व कांदिवली परिसरात सुमारे ४.६ किमी जागेत युद्धात वापरण्यात येणारी शस्त्रसामग्री व दारूगोळा सीओडी (केंद्रीय संरक्षण यंत्रसामग्री डेपो) येथे ठेवण्यात येतो.

मुंबई : नगरविकास विभागाच्या परिपत्रकामुळे मालाड, कांदिवलीमधील सीईओडीमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ३ हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. सीओडी परिसरातील पुनर्विकास आणि बांधकामे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या व नगर विकास मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे सीओडी परिसरातील पुनर्विकासाला आता गती येणार असून तो यापुढेही सुरू राहील.मालाड व कांदिवली परिसरात सुमारे ४.६ किमी जागेत युद्धात वापरण्यात येणारी शस्त्रसामग्री व दारूगोळा सीओडी (केंद्रीय संरक्षण यंत्रसामग्री डेपो) येथे ठेवण्यात येतो. या परिसरात नव्याने तयार होणाºया इमारतींमुळे सीओडीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कांदिवली आणि मालाडमधील स्थानिक सीओडी प्राधिकरणाने आक्षेप नोंदविला आहे. येथील सीओडी परिसरातील उभ्या राहणाºया पुनर्विकास इमारती या अनधिकृत असून त्यांच्यावर कारवाई करा आणि सदर इमारतींचे बांधकाम थांबविण्यात यावे, अशी तक्रार चक्क येथील सीओडीच्या अधिकाऱ्यांनी मालाड व समता नगर पोलीस ठाणे तसेच महापालिकेला केलीआहे.या इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले असताना चक्क येथील इमारतींचा पुनर्विकास करणाºया बांधकाम व्यवसायिकांवर सीओडी अधिकाºयांनी एफआयआर नोंदविले होते.- सीओडी परिसरतात उभ्या राहणाºया इमारती या गगनचुंबी आहेत. समाजकंटक सीओडीची टेहळणी करू शकतील. सीओडीचे रक्षण करणाºया सैनिकांना आणि येथील यंत्रसामग्री व दारूगोळ्याला धोका निर्माण होईल, अशी भीती सीओडीच्या अधिकाºयांनी पोलीस ठाणे व पालिकेत केलेल्या तक्रारीत व्यक्त केली होती. याबाबत ‘लोकमत’ने २५ जून रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते.संरक्षण मंत्रालयाने २१ आॅक्टोबर २०१६ रोजी परिपत्रक काढून सीओडी परिसरातील बांधकाम करण्याबाबतचे नियम शिथिल केले होते. या परिपत्रकावर स्थानिक संरक्षण आस्थापनांनी मुंबई महानगरपालिकेला कळविले होते.यावर नुकतेच शासनाने एका परिपत्रकान्वये मुंबई महानगरपालिका प्रशासनास असे आदेश दिले की, सीओडी परिसरातील पुनर्विकास आणि बांधकामे आॅक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या व नगर विकास मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार होतील, अशी माहिती आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली.