लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा ८ मार्चपर्यंत कायम केला आहे. युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ मार्च रोजी ठेवली आहे.
भोसरी एमआयडीसीमधील तीन एकर भूखंड गैरव्यवहाराबाबत ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करीत सुमारे ३१ कोटी रुपयांचा भूखंड ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केला. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर ‘ईडी’ने चौकशी सुरू केली. राजकीय आकसापोटी ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ‘ईडी’ने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी खडसे यांनी केली आहे. अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशीही मागणी खडसे यांनी केली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
गेल्या महिन्यात ‘ईडी’ने खडसे यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. खडसे यांची याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. ईसीआयआर एफआयआरप्रमाणे नसतो. विभागाच्या कामकाजाचे ते एक कागदपत्र आहे. ईसीआयआर नोंदविला म्हणजे संबंधित व्यक्ती आरोपी होत नाही. चौकशी करण्यासाठी ईडीने त्यांना बोलाविले आहे. ईसीआयआर रद्द करण्याचा प्रश्न येत नाही. खडसे यांची याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात केला होता.
गुन्हा रद्द करण्याची मागणी व अन्य दिलासा खडसे उच्च न्यायालयाकडून मागू शकतात, असा युक्तिवाद खडसे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी केला होता.
न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ मार्च रोजी ठेवत तोपर्यंत खडसे यांना दिलासा दिला.