मुंबई : आर्थिक संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला. या कृती आराखड्यात तुटीतील वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याबरोबरच, बस भाडेवाढ करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर पुन्हा दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे, तसेच या कृती आराखड्यावर अंमल केल्यास, तब्बल ८०० कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होणार आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. गेल्या वर्षीच तिकिटांच्या दरांमध्ये दोन वेळा वाढ करणाऱ्या बेस्टने, नव्या कृती आराखड्यात पुन्हा भाववाढ सुचवली आहे. मात्र, या वेळेस ही भाववाढ थेट ५० टक्के असणार आहे. त्यामुळे किमान बस भाडे ८ रुपयांवरून १२ रुपये करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यानुसार, किमान भाडे १० रुपये केल्यास, ११० कोटी रुपये आणि १२ रुपये केल्यास २०० कोटींची उत्पन्नात भर पडणार आहे, परंतु भाडेवाडीच्या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे बेस्टने ‘प्लॅन बी’ही तयार ठेवला आहे. पालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार हे बस मार्ग बंद केल्यानंतर, आता कामगारांचा महागाई भत्ता गोठवण्यापासून विविध भत्यांना कात्री लावण्यात येणार आहे. याबरोबरच, मासिक बसपासमध्ये वाढ, विद्यार्थी आणि पत्रकारांना दिलेल्या सवलती रद्द करून, त्यात वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या योजनांना प्रवाशी आणि कामगार संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी) या सुविधा सवलतींना मिळणार कात्री महागाई भत्ता गोठवणे, वैद्यकीय भत्ता खंडित करणे, रजा प्रवास सहाय भत्ता, दूरध्वनी देयकांची बिले सेवा बंद...कामगारांच्या पाल्यांसाठीची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना, उपहारगृहाच्या कंत्राटदाराला देण्यात येणारे अर्थसहाय, गृहकर्जावरील अर्थसहाय, वेतनश्रेणी आणि अन्य भत्ते आदी बाबतीतील करार, नियमित होणाऱ्या विविध पदांच्या भरतीला स्थगिती विद्युतपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, ऊर्जाखरेदी कराराबाबत वाटाघाटी लेखा पद्धतीत सुधारणा, खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा, बस मार्गाचे सुसूत्रीकरण, बस ताफ्यांची पुनर्रचना, वातानुकूलित बससेवा बंद करणे.भाडेतत्त्वावर बसेस घेणे, प्रवास भाड्यांची पुनर्रचना, बसपास दरात वाढ, विद्यार्थ्यांच्या बसपास दरात वाढ, आनंदयात्री योजना रद्द करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बसपास दरात वाढ, पत्रकारांच्या बसपास दरात वाढ ...वातानुकूलित बसला मिडी बसचा पर्याय?पांढरा हत्ती ठरलेल्या वातानुकूलित बस बेस्ट उपक्रमाने सोमवारपासून बंद केल्या. मात्र यास नागरिकांकडून विरोध होत असल्याने ५० वातानुकूलित बसगाड्या घेण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. विशेष म्हणजे मिडी बसचा प्रस्ताव यापूर्वी दोन वेळा बेस्ट समितीने नाकारला आहे. तरीही ‘एसी’ बसला पर्याय म्हणून मिडी बस घेण्याचा प्रस्ताव पुन्हा समितीपुढे लवकरच मांडण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक नुकसान करणारे वातानुकूलित बस मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. मात्र वातानुकूलित बस मार्ग तुटीत असले तरी या बसमधून दररोज १८ ते २० हजार प्रवासी प्रवास करीत आहेत. ही सेवा ऐन उन्हाळ्यात बंद करण्यात आल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे वातानुकूलित बस गाडीला पर्याय म्हणून मिडी बस आणण्याचा बेस्ट प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. मात्र या गाड्या म्हणजे खाजगीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव यापूर्वी फेटाळून लावला होता. वातानुकूलित बस मार्ग बंद केल्यामुळे प्रवाशांसाठी मिडी बस आणण्याचा प्रशासनाचा पुन्हा विचार सुरू आहे. मुंबई : बेस्टला वाचवण्यासाठी कृती आराखडा तयार केल्यानंतरच महापालिकेकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार भागविण्यासाठी प्रशासनाला कर्जाचा आधार घ्यावा लागत असून, मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी शंभर कोटीचे कर्ज उचलले आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमामध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याच्या ८ ते १० तारखेपर्यंत होत असे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून कामगारांना पगार मिळण्यास पंधरवडा उलटत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात २० दिवस उलटूनही पगार देण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाकडे पैसे नव्हते. अखेर कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर, टाटा वीज कंपनीचे पैसे थकवून कामगारांना २२ मार्चला पगार देण्यात आला होता. मात्र, मार्च महिन्याच्या पगार भागविण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टने पालक संस्था असलेल्या महापालिकेकडे हात पसरले आहेत. मात्र, मदत हवी असल्यास आधी तूट कमी करण्याचा आराखडा सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे आर्थिक सहाय्य मिळण्याला आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या मधल्या काळात ‘बेस्ट’लाच कामगारांच्या पगाराची तजवीज करावी लागणार आहे. परिणामी, मार्च महिन्याचा पगार देण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागले आहे. १०० कोटींचे कर्ज घेतल्याच्या वृत्ताला बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे.
पुन्हा दरवाढीची कुऱ्हाड ?
By admin | Published: April 18, 2017 5:24 AM