मुंबईवर पुन्हा कचरासंकट

मुंबई कचरामुक्त करण्यासाठी कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती करणाºया महापालिका प्रशासनासमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे.

मुंबई : मुंबई कचरामुक्त करण्यासाठी कचºयावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती करणाºया महापालिका प्रशासनासमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे. कचरा डेब्रिज भेसळप्रकरणात दोषी ठेकेदारांवर कारवाईची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. यामुळे खवळलेल्या ठेकेदारांनी थेट महापालिकेलाच १४ दिवसांची नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात, अन्यथा यापुढे मुदतीनंतर २७ जानेवारीपासून कचरा उचलणार नाही, असा इशारा ठेकेदारांनी दिला आहे. या ठेकेदारांवर कारवाई केल्यास नवीन कंत्राटात कोणत्याही कंपन्या पुढे येणार नसल्याने प्रशासन पेचात पडले आहे.

मुंबईतील कचरा गोळा करून त्याची कचराभूमीवर विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ठेकेदारांची मुदत २४ डिसेंबरला संपली. नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याने तूर्तास जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मात्र कचºयातील डेब्रिज भेसळ घोटाळ्यात नोटीस बजावून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. हेच ठेकेदार १७०० कोटी रुपयांच्या कचरा कंत्राटांमध्ये पात्र ठरले आहेत. परंतु नियमानुसार पाचवेळा दंडात्मक कारवाई केल्यास संबंधित कंपनी काळ्या यादीत टाकली जाऊ शकते.

या नियमानुसार सर्वच कंपन्या बाद होऊन १७ कंत्राट कामांमध्ये केवळ तीनच कंपन्या पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढावी लागणार आहे. यामुळे महापालिकेचे द्वार बंद होणार या भीतीने जुन्या ठेकेदारांनी आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांना १३ जानेवारीला पत्र लिहून नोटीस मागे घेण्याची धमकीच दिली आहे.

प्रशासनावर नामुश्की
या घोटाळ्यात प्रशासन कारवाई करण्यात असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांना किमान एक लाख रुपये दंड आकारून त्यांच्यावरील नोटीस मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे.परिणामी नवीन कंत्राट निविदेतील ग्लोबल वेस्ट कंपनी सोडल्यास सर्व कंपन्या पात्र ठरून हे कंत्राट दिले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या स्थायी समिती बैठकीमध्ये सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी ठेकेदारांची यात कोणतीही चूक नाही. वाहने व इंधन हे ठेकेदार पुरवितात आणि कचरा भरण्याचे काम महापालिकेचे कामगार करतात. त्यामुळे या ठेकेदारांना बजावलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची सूचना सदस्यांनी केली होती.

एकीकडे मुंबईत ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती केली जात असताना हा कचरा उचलत असलेल्या ठेकेदारांनी मात्र महापालिकेची कोंडी केली आहे. फेरनिविदा मागवूनही घोटाळेबाज ठेकेदारचं निविदा भरत असल्याने पालिकेची पुरती पंचाईत झाली आहे. दररोज मुंबईतून ७१०० टन कचरा उचलून कचराभूमीपर्यंत वाहून नेण्यात येतो.

महापालिकेने २०१२ मध्ये आठ ठेकेदारांना कचरा उचलण्याचे पाच वर्षांचे कंत्राट दिले होते. यासाठी प्रति टन आठशे रुपये पालिका ठेकेदारांना देत होती. या कंत्राटाची मुदत गेल्या वर्षी संपली. गेल्या जून आणि सप्टेंबर
महिन्यात निविदा
मागविण्याचा प्रयत्न
फेल गेला. त्यामुळे
मुंबईचीर् १४ गटांमध्ये
विभागणी करून
१८००
कोटींचे
कंत्राट पुन्हा
मागविण्यात
येणार आहे.