वसई : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना घरपट्टी वसूल करण्यास शासनातर्फे मनाई करण्यात आली आहे. याबाबत, शासनाने फेरविचार करावा, याकरिता राज्यातील सरपंचांनी सरकारकडे पाठपुरावा चालविला आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. गेल्या ६ एप्रिलपासून घरपट्टी वसुली बंद झाल्यामुळे विकासकामांवर परिणाम जाणवू लागला आहे.सुधारित दरानुसार घरपट्टी वसूल करण्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने मनाई केली आहे. घरपट्टी वसुलीचे दर निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने शासनाला समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीचा अहवाल येईस्तोवर सुधारित दराने घरपट्टी वसूल करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. या बंदीमुळे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार कोलमडून पडला आहे, तर दुसरीकडे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशनात या निर्णयाबाबत फेरविचार होईल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. त्याकरिता, राज्यातील अनेक सरपंचांच्या संघटना या प्रश्नाचा शासनाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहेत. याबाबत, लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ बसण्याची भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)
घरपट्टी वसुली बंदीचा फेरविचार?
By admin | Published: July 11, 2015 11:05 PM