कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2021 04:05 AM2021-07-10T04:05:57+5:302021-07-10T04:05:57+5:30
पाच वर्षांत सुमारे तीन हजार ६३५ कोटींचा निधी देणार लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाला तत्त्वतः ...
पाच वर्षांत सुमारे तीन हजार ६३५ कोटींचा निधी देणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांत सुमारे ३ हजार ६३५ कोटींचा निधी देण्यास शुक्रवारी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. त्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बदलत्या हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी प्राथमिकता ठरवून नियोजन करण्याची सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिली. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पासाठी पाच वर्षांंत सुमारे तीन हजार ६३५ कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दोन हजार कोटी, तर राज्य शासनाच्या इतर निधीतून १६०० कोटी देण्यात येणार आहेत. तसेच दुष्काळ निवारण कार्यक्रम- पेंच प्रकल्प नागपूर या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पासाठी निधी दिल्यामुळे चक्रीवादळामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कोकणाबरोबरच मराठवाड्यातसुद्धा वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात यावी. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात माहिती मिळावी, अद्ययावत यंत्रणा असावी, यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता मिळावी.
प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावेत
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीवितहानी होऊ नये, यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पात सुचविलेल्या उपाययोजना ठरविताना प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावेत. बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारे बांधणे, धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधणे, वीज अटकाव यंत्रणा बसविणे या उपाययोजनांची प्राथमिकता ठरवून कामे सुरू करण्यात यावीत.