संदीप शिंदे।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईत २६ जुलै २००५ रोजी आलेल्या प्रलयाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नाल्यात रूपांतर झालेल्या मुंबईतल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन, पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्याच्या निचºयासाठी पम्पिंग स्टेशन, शहरांतील नाल्यांची रुंदी आणि खोली वाढवून त्यांच्या किनाऱ्यांची अतिक्रमणमुक्ती, सांडपाण्याच्या निचºयासाठी भक्कम व्यवस्था, उंच-सखल पृष्ठभागांचे आरेखन (कन्टूर मॅपिंग) अशा अनेक शिफारशी माधवराव चितळे समितीने केल्या होत्या. मात्र, प्रलयाला १५ वर्षे लोटल्यानंतरही त्यांची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळेच दर पावसाळ्यात मुंबईवरील संकटाचे ढग गडद होताना दिसतात.
मुंबई महापालिकेचे निवृत्त मुख्य अभियंता नंदकुमार साळवी हे चितळे समितीत सदस्य होते. त्यांच्याशी बातचीत केल्यानंतर १५ वर्षांतील संथ अंमलबजावणीचे चित्र स्पष्ट होते. पूरपरिस्थिती निर्माण करणाºया सखल भागांतल्या पाण्याच्या निचºयासाठी पम्पिंग स्टेशनसह ब्रिटिशकालीन पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प १९९० सालापासून चर्चेत आहे. चितळे समितीच्या शिफारशीत त्यावर भर होता. मात्र, हजारो कोटींचा खर्च आणि १५ वर्षे खर्ची घातल्यानंतरही जेमतेम ५० टक्केच काम पूर्ण झाले. शहरातील पूरपरिस्थितीमध्ये हाजीअली, लव्हग्रोव, क्लीवलँड बंदर, ब्रिटानिया पातमुख व माहुल खाडी ही उदंचन केंद्रे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते. १५ वर्षांत त्यापैकी सहा केंद्रे कार्यान्वित झाली. मात्र, दोन केंद्रांचे काम आजही पालिकेला हाती घेता आलेले नाही. पालिका आयुक्तांनी ११३ टक्के नालेसफाई झाल्याचे नुकतेच जाहीर केले. मात्र, नाल्याची रुंदी आणि खोलीनुसार सफाई होतच नाही. तेथील अतिक्रमणे काढण्यासाठी ठोस प्रयत्न दिसत नाहीत. त्यामुळे धोका कायम असल्याचे नंदकुमार साळवी यांनी नमूद केले.
मिठी नदीची पूररेषा ठरवून सभोवतालच्या इमारतींमध्ये तळमजल्यावर निवासी किंवा व्यावसायिक वापर करू नये, असे समितीने स्पष्ट केले होते. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. या नदीत सोडल्या जाणाºया सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी चार मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रे प्रस्तावित होती. त्यापैकी एकमेव केंद्र कार्यान्वित झाले असून उर्वरित दोन ठिकाणी आता सल्लागार नियुक्त झाले आहेत. उर्वरित नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची कामे होत असली तरी ती आश्वासक वाटत नाहीत. कामाचा खर्च मात्र १२०० कोटींवरून ३४०० कोटींवर गेला आहे. मिठी, दहिसर, पोयसर, वालभाट, माहूल खाडीसाठी अ‍ॅथॉरिटी आजही स्थापन झालेली नाही. नदी-नाल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी हायड्रॉलिक विभागही कागदावरच आहे. पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंबही केला जात नाही. त्यामुळे केवळ पूरपरिस्थितीचे नियंत्रणच नव्हे, तर पर्यावरण संवर्धनाचा समितीचा उद्देशही पूर्ण झालेला दिसत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.नव्या विकास आराखड्यात शिफारशींना जलसमाधीमुंबई शहर समुद्र, नदी, नाले, खाड्यांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे निर्माण होणाºया पूरपरिस्थितीच्या मुकाबल्यासाठी चितळे समितीने शहरातील उंच-सखल पृष्ठभागांचे आरेखन करण्याची शिफारस केली होती. पालिकेने हे कन्टूर मॅपिंग पूर्ण केले असले तरी ते जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे धोकादायक ठिकाणांची पूर्वकल्पना न देता तेथे घर घेणाºया सर्वसामान्यांचा जीव धोक्यात टाकला जात आहे. पाण्याच्या निचºयासाठी मोकळ्या जागा, कॅचमेट एरिया सुस्थितीत ठेवा, पुराचा धोका असलेल्या ठिकाणांची लोकसंख्या कमी करा, असे समितीने बजावले होते. मात्र, नव्या विकास आराखड्यात त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नसल्याची खंत अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या पंकज जोशी यांनी व्यक्त केली.तीव्रतेसोबत इच्छाशक्ती ओसरतेएखादी आपत्ती आल्यानंतर त्याचीतीव्रता जोपर्यंत आहे त्या कालावधीतच ठोस कामे मार्गी लावणे शक्य होते. त्या घटनेला काही काळ लोटल्यानंतर प्रस्तावित कामे करण्याची इच्छाशक्ती ओसरते. पावसाळ्यात दोन दिवस पूरपरिस्थिती निर्माण होते आणि जाते याची जणू सवयच मुंबईकर आणि सरकारी यंत्रणांना झाली आहे. त्यामुळे चितळे समितीच्या शिफारशींनासुद्धा पूर्णत: न्याय दिलेला दिसत नाही. काही कामे निश्चित झाली. त्याचे परिणामही दिसत आहेत. परंतु, त्यातून प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेले नाहीत, हे मान्य करावे लागेल.- शरद काळे, माजी आयुक्त,मुंबई महापालिका