नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाख करण्याची शिफारस; केंद्राला प्रस्ताव, VJNT, SBCचा समावेश

सरकारचा निर्णय; विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे हाेणार साेपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटक्या जाती-विमुक्त जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागासवर्गीयांना (एसबीसी) विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सध्या असलेली नॉन क्रिमिलेअरची वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा १५ लाख रूपये करण्यात यावी, असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी केला, आता तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. 

ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना सरकारी योजनांचा १०० टक्के मोफत लाभ दिला जातो, ही पूर्ण रक्कम केंद्र सरकार राज्यांना देते. एक ते आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी मात्र ५० टक्के रकमेइतका लाभ दिला जातो. त्यात मुख्यत्वे या समाजांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काचा समावेश असतो. एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या दोन्हींव्यतिरिक्त निर्वाह भत्तादेखील दिला जातो. 

एक ते आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांच्या पाल्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्कापोटी ५० टक्के रक्कम दिली जाते. ही सर्व रक्कम राज्य सरकार भरते. आता आठ लाखांची मर्यादा १५ लाख रुपये केल्यानंतरही सरकारलाच रक्कम द्यावी लागणार असली तरी उन्नत व प्रगत गटामध्ये मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट) देण्यासाठीची वार्षिक उत्पन्नाची  मर्यादा किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला असतो. 

ही मर्यादा १५ लाख रुपये करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, म्हणूनच राज्यांकडून असे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. केंद्राने मंजुरी दिली तर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजांमधील १५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळतील.