शिफारशीस ‘जलसंपदा’चा खो, नियमावली समितीचा अहवाल वर्षभरापासून पडून

मुंबई : ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे जलसंपदा विभागाच्या स्वतंत्र नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यास जलसंपदा विभागाला अजूनही वेळ मिळालेला नाही. यासंबंधी एका समितीचा अहवाल वर्षभरापासून विभागात धूळखात आहे.
सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्यानंतर त्यांच्या चौकशीसाठी आघाडी सरकारच्या काळात चितळे समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने मार्च २०१४मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला आणि जुलै १४मध्ये अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता.
चितळे समितीने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारशींमध्ये जलसंपदा विभागासाठी स्वतंत्र नियमावली (मॅन्युअल) असावे, असे म्हटले होते. जलसंपदा विभाग हा वर्षानुवर्षे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसारच काम करीत आला आहे.
स्वतंत्र नियमावलीचे स्वरूप कसे असावे हे निश्चित करण्यासाठी
देवेंद्र फडणवीस सरकारने ५ डिसेंबर २०१४ रोजी निवृत्त कार्यकारी संचालक एस. एन. सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यानंतर काहीच दिवसांत
सहस्रबुद्धे यांच्याऐवजी निवृत्त कार्यकारी सचिव ए.पी. भावे यांना अध्यक्षपद देण्यात आले. समितीला मुदतवाढ मिळत गेली आणि अखेर समितीने नोव्हेंबर २०१६मध्ये जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना अहवाल सादर केला.
जलसंपदा विभागाच्या कारभारात गतिमानता, पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता येण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र नियमावली अत्यंत आवश्यक असताना सहस्रबुद्धे समितीचा अहवाल येऊन १३ महिने लोटले तरी जलसंपदा विभाग नवीन नियमावली जाहीर करू शकलेले नाही.
>निविदांमध्ये एकसारखेपणा नाही
सिंचन विभागांतर्गत येणाºया पाच महामंडळांच्या निविदा अर्जांमध्ये सारखेपणा आजही नाही. तो असावा यासाठीचा अहवालदेखील जलसंपदा विभागाकडे धूळखात पडून आहे. त्यामुळे आपल्या सोईनुसार निविदा काढण्याची ‘सोय’ कायम आहे.
जलसंपदा विभागाने दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या एका जीआरनुसार एखाद्या निविदा करारात नमूद किमतींमध्ये वाढ झाल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय पुढील कामच करू नये, असा नियम घातल्याने राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे रेंगाळण्याची शक्यता आहे.