अंमलबजावणीत विश्वासघात झाल्यास पुन्हा संघर्ष, किसान सभेचा इशारा

शेतकरी आंदोलनांमुळे यापूर्वीही अशाच घोषणा झाल्या आहेत. ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर दुधाला २७ रुपये दर देण्याची घोषणा झाली. पण..

मुंबई - दूध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. किसान सभा व संघर्ष समितीने या घोषणेचे स्वागत केले आहे. पण, आंदोलनांमुळे यापूर्वीही अशाच घोषणा झाल्या आहेत. ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर दुधाला २७ रुपये दर देण्याची घोषणा झाली. ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत संघर्ष समितीने केलेल्या आंदोलनानंतर ३.२–८.३ गुणवत्तेच्या दुधासाठी २६ रुपये १० पैसे दर देण्याची घोषणा झाली. मात्र, घोषणांची अंमलबजावणी झाली नाही. पूर्वानुभव पहाता यावेळी असा विश्वासघात होणार नाही यासाठी दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. 

दुधाचा तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान सरळ शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांऐवजी दूध कंपन्यांना अनुदान दिले आहे. लाखगंगा आंदोलनावेळी सरकारने या कंपन्यांना पावडरसाठी प्रतिलिटर तीन रुपये अनुदान दिले होते. आता या आंदोलनामुळे त्यात वाढ करून ते पाच रुपये करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा या कंपन्यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून ठेवण्यात आले आहे. सरकारचे हे अनुदान पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना मिळणार आहे. पाऊच पॅकींगद्वारे ९० लाख लिटर दुध वितरीत करणाऱ्या संघांना व कंपन्यांना कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. अनुदान मिळणार नसतानाही, आता हे संघ व कंपन्या शेतकऱ्यांना १७ ऐवजी २५ रुपये दर देण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मग गेले वर्षभर या संघ व कंपन्यांनी असा २५ रुपये दर का दिला नाही, असा सरळ प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. सरकारची मदत न घेता या कंपन्या शेतकऱ्यांना खरोखरच नवीन दर देतील का असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरता उपाय म्हणून कंपन्यांना अनुदानाचा निर्णय झाला आहे. मात्र, प्रश्न मुळातून सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन पर्यायी धोरणांची आवश्यकता आहे. दुध क्षेत्राला ७०-३० चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, कल्याणकारी योजनांसाठी दुधाची सरकारी खरेदी, ब्रॅण्ड वॉरची समाप्ती, सहकारी दुधसंघामार्फत दुधाच्या प्रक्रिया उद्योगाला चालना, मुल्यवर्धन साखळीचे बळकटीकरण, दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी निर्धारपूर्वक पावले, टोन्ड दुधावर बंदी, यासारख्या धोरणात्मक उपायांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, घोषणा केल्याप्रमाणे दुधाला किमान २५ रुपये दर मिळावा व हा दर पुन्हा कोसळू नये यासाठी वरीलप्रमाणे धोरणात्मक उपाय करावेत, यासाठी किसान सभा व शेतकरी संघर्ष समितीतील घटक संघटना आपला संघर्ष सुरू ठेवेल, असे समितीने म्हटले आहे.