अनधिकृत शाळांच्या बंदीबाबत पुनर्विचार करा - शिक्षण समिती

येथील २३१ शाळा शिक्षण हक्क कायद्यातील अटींमुळे अनधिकृत ठरल्या आहेत. याचा फटका ४० हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी या शाळांना मान्यता देण्याच्या धोरणात बदल करावे.

मुंबई : येथील २३१ शाळा शिक्षण हक्क कायद्यातील अटींमुळे अनधिकृत ठरल्या आहेत. याचा फटका ४० हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी या शाळांना मान्यता देण्याच्या धोरणात बदल करावे. अन्यथा या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, अशी मागणी शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील अटींचे पालन न करणाऱ्या मुंबईतील २३१ शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या. जूनपूर्वी या शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच एक लाख रुपये दंड करण्यात आला आहे. मात्र, या शाळा बंद केल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षापासून तब्बल ४० हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरणार आहेत. दुसºया शाळेत लगेचच या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने आढावा घेत निकष पूर्ण न करणाºया शाळांची यादी तयार केली आहे़ या शाळांना निकष पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे़ मात्र, अनेक शाळांना दिलेल्या मुदतीत निकषांची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही़ परिणामी, जून २०१८ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने या शाळांना अनधिकृत घोषित केले आहे़ शाळा बंद होण्याच्या भीतीने विद्यार्थी, पालक मात्र हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विचार करून नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी सातमकर यांनी केली आहे़

मैदानाच्या अटीमुळे ठरल्या बेकायदेशीर
राइट टू एज्युकेशन (आरटीई) मधील अनेक नियम हे ग्रामीण भागासाठी लागू आहेत. मात्र, मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने येथे प्रत्येक शाळेला मैदान असू शकत नाही. अशा काही नियमांमुळे या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यात १७ मराठी शाळा आहेत. त्यामुळे मुंबईतील शाळांना हे नियम शिथिल करावे, अशी मागणी सातमकर यांनी पत्रातून केली आहे.

विद्यार्थ्यांची
जबाबदारी घ्या
एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संस्था बंद करण्यापेक्षा धोरणात शिथिलता आणून या संस्थांना मान्यतेसाठी मुदत द्यावी. अन्यथा राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घ्यावी, असे आव्हानच शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी सरकारला दिले आहे.