पीक आणेवारीची पुनर्रचना

राज्यात पीक आणेवारी निर्धारित करण्याची सध्याची पद्धती ब्रिटिशकालीन असून, आणेवारीची नवी पद्घती सहा महिन्यांत अंमलात आणली जाईल

मुंबई : राज्यात पीक आणेवारी निर्धारित करण्याची सध्याची पद्धती ब्रिटिशकालीन असून, आणेवारीची नवी पद्घती सहा महिन्यांत अंमलात आणली जाईल, अशी घोषणा महसूल व कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली.
राष्ट्रवादीचे संदीप बाजोरिया, ख्वाजा बेग, नरेंद्र पाटील आदी सदस्यांनी कापूस व धान पिकांच्या नुकसानीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना खडसे म्हणाले, नव्या आणेवारी पद्धतीसाठी कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. सरकार नव्या आणेवारी पद्धतीबाबत सकारात्मक असल्याचे खडसे म्हणाले.
२०१४च्या खरीप हंगामात ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ४४०२ कोटी ७३ लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. २०१५च्या रब्बी हंगामातील ५० पैसेपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या शेतकऱ्यांना ३६४ कोटी २७ लक्ष अनुदान उपलब्ध करून दिल्याचे खडसे म्हणाले. तसेच विदर्भातील सरकारच्या वतीने धान (भात) खरेदी पूर्वीप्रमाणे चालू राहील. तसेच कापूस एकाधिकार खरेदी योजना बंंद करायला नको होती, असे सांगत युती सरकार ही योजना पुन्हा चालू करण्याचा विचार करत असल्याचे खडसे यांनी या वेळी सांगितले.