एसीबीकडून निरीक्षक घाटगेच्या जबाबाची नोंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2021 04:08 AM2021-09-26T04:08:06+5:302021-09-26T04:08:06+5:30
जमीर काझी लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : सध्या बेपत्ता असलेल्या वादग्रस्त आयपीएस परमबीर सिंह यांच्या भ्रष्टाचारी ...
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सध्या बेपत्ता असलेल्या वादग्रस्त आयपीएस परमबीर सिंह यांच्या भ्रष्टाचारी कारभाराविरोधात आवाज उठविणाऱ्या निरीक्षक भीमराव घाटगे यांचा शनिवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) जबाब नोंदवून घेतला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांचे जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू होते. घाटगे यांच्या जबाबामुळे परमबीर सिंह यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून एसीबीची त्यांच्याविरुद्ध कारवाईला गती आली आहे.
परमबीर सिंह हे साडेतीन वर्षांपूर्वी ठाण्यात आयुक्त असताना त्यावेळी तेथे निरीक्षक असलेल्या घाटगे यांनी त्यांचे बेकायदा व नियमबाह्य आदेश जुमानले नव्हते. त्यामुळे परमबीर यांच्या सूचनेनुसार अन्य वरिष्ठ अधिकारी व सहकाऱ्यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप लावत गुन्हा दाखल केला, त्यांची अकोला येथे बदली करण्यात आली होती. परमबीर सिंह, तत्कालीन गुन्हे शाखेचे उपआयुक्त पराग मणेरे, सध्या सिंधुदुर्ग येथे कार्यरत असलेले निरीक्षक धनवडे आदींसह १६ जणांविरुद्ध तक्रार दिली होती.
परमबीर यांचे भ्रष्टाचार व मालमत्तेबाबत प्रलंबित असलेल्या एसीबीच्या चौकशीने पुन्हा वेग घेतला आहे. शनिवारी निरीक्षक भीमराव घाटगे यांनी दिलेल्या अर्जानुसार त्यांचा सविस्तर जबाब नोंदविल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. यानंतर परमबीर यांना चौकशीला बोलवले जाईल, ते गैरहजर राहिल्यास वाॅरंट बजावून मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
-------------
‘त्या’ अधिकाऱ्याचे लवकरच निलंबन
परमबीर सिंह यांच्यासह ४ पोलीस उपायुक्त यांच्या निलंबनाबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडून गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र त्याच्यावरील आरोपाबाबत नेमकी स्पष्टता नसल्याने तो दुरुस्तीसाठी पुन्हा मुख्यालयी पाठविण्यात आला असल्याचे समजते. त्यावर येत्या काही दिवसांत कार्यवाही केली जाईल. मात्र आयपीएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे अधिकार हे केवळ मुख्यमंत्र्यांना असतात आणि त्याबाबत केंद्राकडून नंतर मान्यता मिळवावी लागते. त्यामुळे परमबीर यांच्यावरील कारवाईला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्याव्यतिरिक्त ‘मपोसे’ अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाईचा निर्णय गृह विभाग केव्हाही घेऊ शकतो.