Join us  

दुर्मीळ पशुपक्ष्यांच्या तस्करीत विक्रमी वाढ; ९ वर्षांत ७० हजार पशुपक्षी पकडले, डीआरआयची कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 02, 2022 6:58 AM

सरडे, पाली, मासे, कासव, घोरपड, घुबड, ससे, पोपट, लव्ह बर्डस् तसेच अन्य प्रजातीचे काही छोटे प्राणी व पक्षी यांची भारतामधील मागणी वाढली आहे.

मुंबई : अनेक दुर्मीळ प्रजातीच्या पशुपक्ष्यांची भारतात मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढत असून, त्यामुळेच त्यांच्या तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेच्या (डीआरआय) अधिकाऱ्यांनी नऊ वर्षांत तब्बल ७० हजार पशु-पक्षी पकडले असून यांची किंमत काही शे कोटी रुपयांत आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील कार्गो विभागात डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईत विविध प्रकारचे ६०० पशु-पक्षी पकडले होते. त्यांची किंमत ३० कोटी रुपये इतकी होती. 

सूत्रांनी दिलेल्या  माहितीनुसार, सरडे, पाली, मासे, कासव, घोरपड, घुबड, ससे, पोपट, लव्ह बर्डस् तसेच अन्य प्रजातीचे काही छोटे प्राणी व पक्षी यांची भारतामधील मागणी वाढली आहे. अनेकांना हे पशू व पक्षी पाळणे हे शुभ वाटते किंवा त्यामुळे उद्योग-धंद्यामध्ये त्यामुळे बरकत होते अशी त्यांची समजूत असते. या पार्श्वभूमीवर हे प्राणी व पक्षी पाळण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. हे पशु-पक्षी भारतामध्ये तितक्या प्रमाणात मिळत नाही. हे प्रामुख्याने थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर, म्यानमार या देशांतून आढळतात. भारतातील वाढती मागणी लक्षात घेता तस्करांनी त्यांचा पुरवठा भारतामध्ये सुरू केला आहे. २०११ ते २०२० या कालावधीमध्ये देशामध्ये तस्करीच्या माध्यमातून तब्बल ७० हजार पशू व पक्षी आले. 

तस्करांना फक्त  १०० रुपयांची शिक्षा ?

सन १९७५ मध्ये ‘इंटरनॅशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्डलाइफ फौना अँड फ्लोरा’, या विषयावर झालेल्या परिषदेमध्ये यासंदर्भात झालेल्या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे हे प्राणी व पक्षी भारतात आणणे तस्करी समजले जाते. मात्र अद्यापही अशी तस्करी करणाऱ्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले तरी शिक्षा मात्र अगदीच नगण्य आहे. अशा प्रकरणात पकडलेल्या लोकांना १० रुपये ते १०० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होते तसेच तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. गेल्या ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने वन्यजीव कायद्यामध्ये काही सुधारणा करत कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे. लोकसभेत या सुधारणांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र राज्यसभेत अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याचे समजते. 

टॅग्स :मुंबई