लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलाविल्यानंतर त्याला तासनतास ताटकळत ठेवून रात्री जबाब नोंदविण्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यपदद्धतीवर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. संबंधितांची चौकशी दिवसा करण्यात यावी. कारण झोपेचा अधिकार, ही मूलभूत मानवी गरज आहे आणि त्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समन्स बजावल्यानंतर जबाब नोंदविण्याच्या वेळेबाबत परिपत्रक काढा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले.
जबाब दिवसा नोंदविण्यात यावेत. रात्री नोंदवू नयेत. रात्री उशिरापर्यंत जबाब नोंदविल्यास संबंधित व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटक केलेल्या राम इसरानी यांनी ईडीच्या अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ईडीने इसरानी यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये अटक केली. ईडीला तपासात आपण पूर्णपणे सहकार्य केले. त्यांनी ज्यावेळी समन्स बजावले त्यावेळी त्यांच्यासमोर चौकशीला हजर राहिलो, असे इसरानी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
मध्यरात्री ३:३० वाजता चौकशी पूर्ण २३ ऑगस्ट रोजी ईडीने संपूर्ण रात्र आपली चौकशी केली. मध्यरात्री ३:३० वाजता चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अटक केली, असे ६४ वर्षीय राम यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असली तरी ईडीच्या कार्यपद्धती मान्य नसल्याचे म्हटले. रात्रभर जबाब नोंदविण्यास याचिकादाराने परवानगी दिली होती, असे ईडीतर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले.
झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज 'स्वखुशीने किंवा जबरदस्तीने, पहाटे ३:३० वाजेपर्यंत याचिकादाराचा जबाब नोंदविण्याच्या ईडीच्या पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो. झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे. ती जर पूर्ण करू दिली नाही तर माणसाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. त्याचा आरोग्यावर आणि मेंदूच्या क्रियाशीलतेवरही परिणाम होऊ शकतो. समन्स बजावलेल्या व्यक्तीचा जबाब नोंदविणे आवश्यक आहे. मात्र, दिवसा जबाब नोंदवा,' असे न्यायालयाने म्हटले.