मुंबई : भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीचा वाद मिटला तरी अजून अडचणी संपलेल्या नाहीत़ सर्वच वॉर्डमधील बहुतांशी घरांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत टाळे असल्याने तब्बल ३९ हजार बिले करदात्यांपर्यंत पोहोचलेली नाहीत़ तर पत्ता चुकीचा असल्याने १५ हजार बिले पालिकेकडे परत आली असून मालमत्ता कराची वसुली रखडली आहे. त्यामुळे ही बिले तत्काळ पाठविण्यासाठी पालिकेने खासगी कुरिअर कंपनीची नियुक्ती केली आहे़पालिकेने मालमत्ता कराची बिले करदात्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी टपाल खात्याबरोबर तीन वर्र्षांचा करार केला होता़ मात्र सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ पर्यंत मुंबईकर कामानिमित्त घराबाहेर असतात़ त्यामुळे १५ हजार बिले पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमध्ये परत आली़ मात्र ही बिले करदात्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याने पालिकेने एका कुरिअर कंपनीची नेमणूक केली आहे़ संध्याकाळी या कंपनीचे कर्मचारी मालमत्ता कराची बिले नागरिकांपर्यंत पोहोचवतील़मात्र प्रत्येक बिलासाठी टपाल खात्याला २८ रुपये ६० पैसे द्यावे लागत होते़ त्यातून टपाल विभागाला दोन लाख ५७ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते़ हेच काम कुरिअर कंपनीला दिल्यानंतर प्रत्येक बिलामागे १५ रुपये ७३ पैसे खर्च आहे़ यामुळे पालिकेची बचत होणार असून पुढील सहा महिन्यांची बिले वितरित करण्याचे काम कुरिअर कंपनी करणार आहे़ हा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत मांडला आहे़ (प्रतिनिधी)च्मुंबईत दोन लाख ७२ हजार मालमत्ताधारक आहेत़ यापैकी दोन लाख सोसायट्या आहेत़च्३९ हजार बिलांपैकी १५ हजार बिलांचे पत्ते चुकीचे आहेत़ तर नऊ हजार बिले करदाते घरात नसल्याने विभाग कार्यालयाकडे परत आली आहेत़ त्यामुळे वसुली रखडली.मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातील प्रस्तावित वाढीतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई भाजपाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मुंबई महापालिकने मालमत्ता कराचे नवे धोरण स्वीकारले असून चालू आर्थिक वर्षापासून पाचशे चौरस फूट व त्यापेक्षा लहान घरांच्या मालमत्ता करात सुमारे ४० टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. मुंबईतील ८ लाखांहून अधिक घरांना याचा फटका बसणार आहे. ही करवाढ रोखण्याच्या मागणीसाठी मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. याबाबत सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे लवकरच याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊ. तसेच आवश्यकता भासल्यास अधिसूचनाही काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी भाजपा नेत्यांना दिले.
बंद दारांमुळे वसुली रखडली
By admin | Published: May 27, 2015 12:21 AM