लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : येस बँकेत ठेवलेल्या विद्यापीठाच्या तब्बल १४२ कोटींच्या ठेवीची वसुली करण्यात सत्यशोधक समितीला यश मिळाले आहे. विशेष म्हणजे १४२ कोटींवरील सहा कोटींचे व्याज ही या समितीने विद्यापीठाला परत मिळवून दिले आहे. शुक्रवारी झालेल्या सिनेट बैठकीत मुंबई विद्यापीठ अधिकारी आणि प्रकुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली. मात्र वर्ष उलटूनही या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर अंतिम कारवाई न झाल्याने सीओने सदस्यांनी नाराजी दर्शविली आहे.
मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे तब्ब्ल १४२ कोटी रुपये हे आरबीआयने सध्या निर्बंध लादलेल्या येस बँकेमध्ये मुंबई विद्यापीठाने फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवल्याचा प्रकार वर्षभरापूर्वी सिनेट बैठकीत उघडकीस आला होता. त्यानंतर निर्बंध लादल्यानंतर एवढी मोठी रक्कम या बँकेमध्ये गुंतविण्याचा निर्णय कोणाचा आणि का याची चौकशी करण्यासाठी तसेच विद्यापीठाचे वित्तीय धोरण, गुंतवणूक, विनियोग याबाबत विद्यापीठास मार्गदर्शन आणि सल्ला मिळावा व तंत्रज्ञानाचा अधिकाधीक वापर करून पारदर्शकता कुलगुरू डॉ सुहास पेडणेकर यांच्याकडून सत्यशोधक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सिनेट सदस्य संजय शेट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये महादेव जगताप, सुधाकर तांबोळी, चंद्रशेखर कुलकर्णी, डी.पी.मेहता, रजिस्टार अजय देशमुख यांचा समावेश आहे. समितीने आपला अहवाल सादर केला असून मात्र अद्याप दोषींवर कारवाई का झाली नाही असा प्रश्न सिनेट बैठकीत सदस्त्यांकडून उपस्थित केला गेला.
त्यावर अहवाल सादर झाल्यानंतर विद्यापीठाकडून ॲडव्होकेट राजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली, अधिकाऱ्याचे नीलनन करण्यात आले आणि अगदी ८ मार्चपर्यंत ७ सुनावण्या झाल्या असल्याची माहिती प्रकुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी सदस्यांसमोर मांडली. प्रकरणाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच याबाबतीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान मागील वर्षी हा प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या सिनेट सदस्य यांनी कार्यवाहीबाबतची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने वेळोवेळी सीनते सदस्यांना देणे आवश्यक असून, ती मिळत नसल्याची तक्रार केली. विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यवाहीबाबतच्या प्रक्रियांत पारदर्शकतेसाठी सदर बाबा महत्त्वाची असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
सदर प्रकरणानंतर विद्यापीठाच्या वित्त व लेख विभागात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, गुंतवणूक समितीमध्ये यापुढे अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असेल, कोणत्याही बँकेत १०० कोटीहून अधिक गुंवणूक, ठेवी ठेवल्या जाणार नाहीत अशा महत्त्वाच्या गोष्टींचे पालन विद्यापीठ प्रशासनाकडून यापुढे होणार असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.