जप्त केलेल्या वाहनांवर आधीच्याही दंडाची वसुली; ७३ लाख शासनाच्या तिजोरीत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2020 01:25 AM2020-07-04T01:25:37+5:302020-07-04T01:26:21+5:30
१८ हजार वाहने जप्त, एकीकडे जप्त केलेली वाहने सोडविताना सामान्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात, जप्त केलेल्या वाहनांवर आधीचाही दंड वसूल करण्यात येत आहे.
मनीषा म्हात्रे
मुंबई : वाहतूक विभागाने गेल्या चार दिवसांत केलेल्या कारवाईत तब्बल १८ हजार ६२१ वाहने जप्त केली. या जप्त केलेल्या वाहनांवरील आधीच्याही थकीत दंडाची वसुली करण्यात येत आहे. चार दिवसांत दंड वसुलीतून आलेले तब्बल ७३ लाख शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. मुंबईमध्ये कोरोनाचा कहर वाढल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले होते.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या 'Mission Begin Again' अंतर्गत मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना विनाकारण राहत्या घरापासून दोन किलोमीटरच्या बाहेर जाण्यास बंदी घातली आहे. गेल्या तीन दिवसांत मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाचीही आक्रमक कारवाई दिसून आली. वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईत २८ जून ते १ जुलैदरम्यान १८ हजार ६२१ वाहने जप्त करण्यात आली. यात, १३ हजार ५२३ दुचाकी, ३ हजार ३८३ खासगी कार, १०५६ रिक्षा तर ६५९ टॅक्सींचा समावेश आहे.
एकीकडे जप्त केलेली वाहने सोडविताना सामान्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात, जप्त केलेल्या वाहनांवर आधीचाही दंड वसूल करण्यात येत आहे. नियमांनुसार, जप्त केलेल्या वाहनांवर आधीचा दंड असल्यास वाहन सोडविताना त्यापैकी पहिल्या तीन दंडांची रक्कम भरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे अशा व्यक्तीकड़ून हा दंडदेखील वसूल केला जात आहे. चार दिवसांत जप्त केलेल्या वाहनांपैकी १४ हजार ७६० वाहन चालकांकडून ७३ लाख ८० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत जप्त केलेली वाहनेच सोडण्यात येत आहेत. ज्यात कलम १८८ लावण्यात आले आहे, अशी प्रकरणे पोलिसांकडे देण्यात येत असल्याचे वाहतूक विभागाने सांगितले.
आधीच्या दंडाबाबत जबरदस्ती नाही
वाहतूक पोलिसांकडून संबंधिताना नियम सांगून, आधीच्या दंडाबाबत सांगण्यात येत आहे. ज्यांना दंड भरणे शक्य आहे त्यांच्याकडूनच तो आकारण्यात येत आहे. कुणालाही जबरदस्ती करण्यात येत नाही. चार दिवसांच्या कारवाईत ७३ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. - प्रवीणकुमार पडवळ, अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभाग