ना-फेरीवाला क्षेत्रातही बाजार फी ची वसूली
By admin | Published: April 22, 2015 11:51 PM2015-04-22T23:51:15+5:302015-04-22T23:51:15+5:30
शहरातील ना-फेरीवाला क्षेत्रातून बाजार फी वसूलीला प्रशासनाने मनाई केली असतांनाही तेथे फेरीवाले बेकायदेशीरपणे ठाण मांडत असल्याचे कारण पुढे करून ते
राजू काळे, भार्इंदर
शहरातील ना-फेरीवाला क्षेत्रातून बाजार फी वसूलीला प्रशासनाने मनाई केली असतांनाही तेथे फेरीवाले बेकायदेशीरपणे ठाण मांडत असल्याचे कारण पुढे करून तेथे बाजार फी वसूली सुरूच आहे. ही वसुली निश्चित दरापेक्षा विनापावती व अधिक दराने होत असल्याचे फेरीवाल्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
शहरातील फेरीवाल्यांकडून २५ रु. निश्चित दराने बाजार फी वसूल करण्याचा ठेका पालिकेने खाजगी ठेकेदारांना दिला होता. ही वसुली राजकीय पाठबळ लाभलेल्या स्थानिक ठेकेदारांकडून निश्चित दरापेक्षा विनापावती जास्त वसूल केली जात होती. त्यातच प्रशासनाने ना-फेरीवाला क्षेत्रातून बाजार फी वगळली असली तरी तेथे फेरीवाले बसत असल्याचे कारण पुढे करून ठेकेदार त्यांच्याकडून बाजार फी वसूल करीत होते. अर्थात, त्याला प्रशासनासह राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने पालिकेने लावलेले ना-फेरीवाला क्षेत्राचे फलक केवळ शोभनीय ठरू लागले आहेत.
यंदा मात्र प्रशासनाने वाढीव दराने बाजार फी वसुलीचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याला ठेकेदारांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे सध्या बाजार फी वसुली पालिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यातही निश्चित दरापेक्षाही विनापावती जास्त दर वसूल करण्यात येत आहे. फेरीवाल्यांनी कोणत्या क्षेत्रात आपला व्यवसाय करावा, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. शिवाय, केंद्र शासनाचे फेरीवाला धोरणही बासनात गुंडाळल्याने केवळ फेरीवाल्यांच्या बस्तानाचा आकार मोठा असल्याचे कारण पुढे करून जास्त फी मागणी केल्याचे फेरीवाल्यांनी सांगितले.
ना-फेरीवाला क्षेत्रातून होत असलेल्या बेकायदेशीर बाजार फी वसुलीच्या तक्रारीनंतरही अद्याप कोणत्याही ठेकेदारावर कारवाई झाली नसल्याचे उजेडात आले आहे. यावर तत्कालीन आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी २२ जुलै २०१३ रोजी ठेकेदारांना त्या क्षेत्रातून बाजार फी वसूल न करण्याची सक्त ताकीद दिली होती. तसेच अतिक्रमण विभागांतर्गत फेरीवाला पथकाद्वारे त्या क्षेत्रात बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेशही दिले होते. ते पायदळी तुडवून निश्चित दरापेक्षा जास्त दर वसुलीचा फंडा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याच आदेशाने सुरू असल्याचे समजते.