उपाहारगृहमालकांनो, ‘जागते रहो’! आता रात्रीदेखील होणार फायर आॅडिट

कमला मिल कम्पाउंडमधील आगीच्या घटनेतून धडा शिकलेल्या पालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अग्निसुरक्षेचे नियम मोडणा-यांना नोटीस न देता थेट टाळे ठोकणे, तिसºया वेळा नियम मोडल्यास परवाना रद्द अशी कारवाईच प्रशासनाने सुरू केली आहे.

मुंबई : कमला मिल कम्पाउंडमधील आगीच्या घटनेतून धडा शिकलेल्या पालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अग्निसुरक्षेचे नियम मोडणा-यांना नोटीस न देता थेट टाळे ठोकणे, तिस-या वेळा नियम मोडल्यास परवाना रद्द अशी कारवाईच प्रशासनाने सुरू केली आहे. मात्र, फायर आॅडिटमध्येच कसूर असल्याने कमला मिलसारख्या घटना घडतात, असे उच्च न्यायलयाने झापल्यानंतर, आता रात्रीच्या वेळेतही उपाहारगृह व आस्थापनांची झाडाझडती घेण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे.
डिसेंबर २०१७मध्ये कमला मिल कम्पाउंडमधील वन अबव्ह आणि मोजोस बिस्ट्रो या रेस्टो पबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या चौकशीत कमला मिल परिसरात बांधकाम व अग्निसुरक्षेबाबत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे समोर आले. येथील एफएसआय घोटाळ्याची आयुक्त अजय मेहता यांच्यामार्फत चौकशी सुरू आहे. यामुळे कमला मिलच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईतील उपाहारगृहांची झाडाझडती सुुरू असून, अग्निसुरक्षेच्या नियमांवर अंंमल होत आहे का, याची कसून तपासणी सुरू आहे. अनेक वेळा उपाहारगृहांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही ३ महिन्यांत नियमांचे पालन न केल्यास, त्या उपाहारगृहाचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने नुकताच घेतला. त्याचबरोबर, रात्रीच्या वेळेतही अग्निसुरक्षाविषयक तपासणी शक्य आहे का, याची चाचपणी सुरू आहे. यातील कायदेशीर व तांत्रिक अडचणींचे निराकरण केल्यानंतर, रात्रीच्या वेळेतही उपाहारगृहे व आस्थापनांची तपासणी होणार आहे.

अधिका-यांची जबाबदारीही निश्चित
गच्चीवर रेस्टॉरंट या धोरणांतर्गत कमला मिलमधील वन अबव्ह रेस्टो पबच्या मालकांनी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. या पबला अटीसापेक्ष ना हरकत प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या पबने नियमांचे पालन केले नव्हते, असे चौकशीत उघड झाले.
मोठ्या आस्थापनांना ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन दलाच्या उपप्रमुख अधिका-यांमार्फत देण्यात येणार आहे, तर मध्यम स्तराच्या अस्थापनांना विभागीय अग्निशमन अधिकारी अणि छोट्या आस्थापनांना केंद्र अधिकारी ना हरकत प्रमाणपत्र देतील.
पालिका कलम ३९४मध्ये नुकत्याच केलेल्या सुधारणांनुसार, उपाहारगृहांना परवाना देण्याचे नियम कठोर करण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर या वेळेस अग्निशमन व पालिका अधिकाºयांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
आग प्रतिबंधक नियमांनुसार, बदल करण्यासाठी उपाहारगृहांना
९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. मात्र, या मुदतीत उपाहारगृह आगीपासून सुरक्षित न करणाºयांचा परवानाच रद्द होणार आहे.