नोकरभरतीचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर, अशोक चव्हाणांची माहिती

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत लांबणीवर पडलेली नोकरभरती आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यात आली

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकरभरतीत प्रभावित झालेल्या मराठा उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. हा विषय पुढील आठवड्यातच मंत्रिमंडळासमोर येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे यांची भूमिका पूर्णतः राजकीय आहे. त्यांच्या आणि खासदार संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत खूप फरक आहे. संभाजीराजे कायदेशीररीत्या वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन समंजसपणे समाजाला न्याय मिळावा, या हेतूने काम करीत आहेत. राज्य सरकारला त्यांच्या भूमिकेबद्दल आदर असून, त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत लांबणीवर पडलेली नोकरभरती आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यात आली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत अशोक चव्हाण यांच्यासह गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाप्रश्नी न्यायालयीन लढ्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या नोकर  भरतीचा मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला आहे. या भरतीमधील प्रभावित उमेदवारांना न्याय देण्याच्या अनुषंगाने पुढील आठवड्यापर्यंत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर होणे अपेक्षित असल्याचे चव्हाण यांनी बैठकीनंतर सांगितले. 

विनायक मेटेंची भूमिका राजकीय आहे. केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत मराठा आरक्षण या शब्दाचा उल्लेखसुद्धा नाही. फक्त १०२व्या घटना दुरुस्तीचा मुद्दा हाताळून केंद्र पळ काढू पाहात आहे. त्यामुळे मेटे यांनी केंद्रात जाऊन ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत फारसा अर्थ नाही. एसईबीसी लागू असताना मराठा समाज ईडब्लूएसचे लाभ घेऊ शकणार नसल्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याची त्यांची याचिका आहे. शासनाची भूमिकादेखील हीच आहे. आता एसईबीसी लागू नसल्याने जुना  शासन निर्णय रद्द करणे क्रमप्राप्तच असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

उपसमितीने केलेल्या सूचना
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीने यावेळी केल्या.