सागरी किनाऱ्यावर अद्ययावत जेट्टीसाठी बिल्डरांना पायघड्या

सवलत करारनाम्यात १५ वर्षांची वाढ; बंदरे विकास धोरणामध्ये महत्वपूर्ण बदल

- जमीर काझी

मुंबई : राज्यातील सागरी किनारपट्टीवरील बंदरे अद्ययावत व बहुउद्देशीय करण्यासाठी बंदराच्या विकासासाठी गृह विभागाने नियमावलीत आता महत्वपूर्ण बदल केले असून विकासकांचा प्रतिसाद वाढण्यासाठी अक्षरश:पायघड्या घातल्या आहेत. बंदराच्या बांधकामासाठीची सवलत करारनाम्याची मुदत ३५ वर्षापासून तब्बल ५० वर्षापर्यत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जहाज बांधणी व जहाज दुरुस्तीसाठीची मुदत २० वर्षापासून ३० वर्षापर्यत करण्यात आलेली आहे.

बंदरांच्या विकासासाठी शासनाकडे निधीचा खडखडाट आणि बिल्डरांचा त्यासाठीचा थंडा प्रतिसादामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार बंदरे विकास २०१६ च्या नियमावलीमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरची विर्स्तीण किनारपट्टी लाभलेली असलीतरी अन्य राज्ये व परदेशाच्या तुलनेत येथील बंदरांचा विकास कासवगतीनेच सुरु आहे. त्यामुळे या किनारपट्टीवर सुरक्षेबरोबरच प्रवासी, रो रो वाहतुक, पर्यटन वृद्धी, सागरी प्रशिक्षण व संशोधन आदी कामासाठी बंदराचा विकास करण्यासाठी २०१६मध्ये धोरण बनविण्यात आले आहे. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यातील त्रुटी दूर करुन विकासकांना अधिकाधिक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील बंदराच्या विकासासाठी राज्य सरकारने गृह विभागाच्या अखत्यारित १९६६ पासून महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना केली. त्यांच्या नियंत्रणातर्गंत मुंबई व कोकण किनारपट्टी अतर्गंत ७२० किलोमीटर अंतराच्या किनाºयवर २ मोटी बंदरे आणि ४८ लहान बंदरे आहेत. या क्षेत्राच्या विकासासाठीचे धोरण टप्याटप्याने विकसित करण्यात येत आहे. त्यानुसार बंदर विकास धोरण-२०१६ च्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी असल्याने विकासासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मेरीटाईम बोर्डाच्या ७३ व्या वार्षिक बैठकीत मांडण्यात आले.त्यातील त्रुटी दुर करुन नवीन प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यामध्ये बंदरे निर्मितीसाठीची पूर्वीची ३५ वर्षाची मुदत ५० वर्षापर्यत वाढविणे, अस्तित्वातील सवलत करारनामाधारकांना उपसवलत करारनाम्यातील तिप्पट व्हार्फेज शुल्काची अट रद्द करुन तो दीडपट करणे, ‘ग्रीन सवलतीच्या/ भाडेपट्टीच्या कालवधीचे सुसूत्रीकरणातर्गंत ग्रीन फोल्ड पोर्ट बहुउद्देशीय जेट्टीच्या सवलत करारनाम्याची मुदत वाढविण्यात आली. मात्र त्यासाठीचा ७० टक्के कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन ५० टक्के मालाची हाताळणी उदिष्ठय पुर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा करारनामा संपुष्टात आणला जाणार आहे. तसेच भरती भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन विकासासाठी मंजूर करताना स्पर्धात्मक निविदा अथवा स्वीस चॅलेज पद्धतीने विकासकाची निवड केली जाणार आहे. त्याशिवाय बंदर विकासकासाठीच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात कामाच्या टप्यानुसार महत्वपुर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

राज्यात ७२० किलोमीटर विर्स्तीण किनारपट्टी असून त्यामध्ये २ मोटी बंदरे व ४८ लहान बंदराचा समावेश आहे. त्याच्यावर नियंत्रणासाठी १९६६ पासून महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र बंदराचा विकास अपेक्षित गतीने होत नसल्याने त्याबाबतच्या धोरणामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येत आहे.

मुंबईतील २६/११ च्या हल्यानंतर बंदरावरील सुरक्षा आणि आधुनिक सामु्रगीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्याबाबत प्रधान समितीच्या अहवालात सुचविलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया कासवगतीने सुरु आहे.