महावितरणच्या पुनर्रचनेची डेडलाइन पुन्हा हुकली

महावितरणच्या पुनर्रचनेसाठी पहिल्यांदा १ जानेवारी, दुसऱ्यांदा १ फेब्रुवारी आणि तिसऱ्यांदा १ मार्च अशी डेडलाइन ठरविण्यात आली होती.

- सचिन लुंगसे 
मुंबई : महावितरणच्या पुनर्रचनेसाठी पहिल्यांदा १ जानेवारी, दुसऱ्यांदा १ फेब्रुवारी आणि तिसऱ्यांदा १ मार्च अशी डेडलाइन ठरविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र येणाºया अनंत अडचणींमुळे महावितरणला तिन्ही वेळा डेडलाइन पाळता आलेली नाही. परिणामी, आता पुनर्रचनेसाठी १ एप्रिलची डेडलाइन ठरविण्यात आली असून, ही डेडलाइन तरी प्रशासन पाळते का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
वीजग्राहकांनी तक्रार कोणाकडे करायची, या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासह तक्रारींचे वेळेत निरसन व्हावे, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी व्हावा, सुनियोजन व्हावे, सेवेचा दर्जा सुधारावा, याकरिता यंत्रणेच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेण्यात
आला आहे. बिलिंग करण्यासह तांत्रिक बिघाड सोडविताना आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटरा करताना महावितरणच्या कर्मचाºयांवर ताण येत आहे. तो कमी करण्यासह कामाच्या सुनियोजनासाठी महावितरणने पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला आहे.
पहिल्या टप्प्यात पुणे परिमंडळमधील रास्तापेठ व गणेशखिंड मंडळ, भांडुप परिमंडळमधील वाशी व ठाणे मंडळ आणि कल्याण परिमंडळातील कल्याण मंडळ १मध्ये
महावितरणच्या पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी होणार आहे.
मात्र, कामगारांनी पुकारलेला संप, केलेला विरोध आणि प्रक्रिया राबविण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे आतापर्यंत पुनर्रचनेची डेडलाइन तीनदा हुकली आहे.
>...म्हणूनच पुनर्रचना
पुनर्रचनेनुसार चार उपविभागांऐवजी दोन उपविभाग करण्यात आले आहेत. तीन ते चार कामांची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाºयावर एकच काम सोपविले जाईल. त्यामुळे त्याच्यावरील कामाचा ताण कमी होईल. कामाचा दर्जा सुधारेल. काम लवकर होईल. ग्राहकांच्या समस्या लवकर सुटतील.
>महावितरणचे म्हणणे काय?
पुनर्रचनेमुळे कामगार कमी केले जातील, अशी भीती कर्मचाºयांना आहे. मात्र, कामगार कपात केली जाणार नाही. विभाग कार्यालयांतर्गत नवीन उपविभाग व शाखा कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येईल. अतिरिक्त कामगारांचे जवळच समायोजन केले जाईल, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.