जमीर काझी - मुंबई महानगरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वसाहतींचा रेंगाळलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न त्वरित मार्गी लागावा, यासाठी राज्य सरकारने सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) (डीसीआर) मध्ये नव्याने बदल केला आहे. असे असले तरी सुमारे ६०० च्यावर वसाहतींचा प्रश्न म्हाडाच्या भूमिकेमुळे रखडणार असल्याची शक्यता आहे. सुधारित अध्यादेश लागू होण्यापूर्वी या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला देकार/ना-हरकत पत्रे देऊनही त्यांच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी रखडवली जात आहे. या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या बदल्यात अधिमूल्य (प्रीमियम) आकारायचे असताना त्यांच्यावर तयार घरांची (हाऊसिंग स्टॉक) मागणी केली जात आहेत. अशा प्रकारचे शहर व उपनगरांतील विविध ५६ सोसायट्यांचे प्रस्ताव मुंबई मंडळाकडे प्रलंबित राहिलेले आहेत. गृहनिर्माण विभागाने २००७ मध्ये जारी केलेल्या डीसीआर ३३(५) अन्वये जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासामध्ये २.५ चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) देताना त्याबदल्यात विकासकाकडून म्हाडाला अधिमूल्य किंवा अतिरिक्त घरे देण्याचे पर्याय ठेवले होते. मात्र, वाढत्या मागणीच्या तुलनेत महानगरामध्ये घरांचा तुटवडा वाढू लागल्याने त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या मालकीचे भूखंड कमी होत राहिल्याने निर्णय बदलून अधिमूल्याऐवजी तयार घरे घेण्याची अट लागू केली. त्याला सर्व स्तरांतून विरोध होऊ लागल्याने गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डीसीआर ३३(५) मध्ये नव्याने सुधारणा करून ३ एफएसआय देण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे तयार घरे घेताना बिल्डरांना येणार्‍या अन्य अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन दिले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये ४००० चौरस मीटरपर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र न आकारता त्याहून अधिक आणि २ हेक्टरपर्यंतच्या पुनर्विकासासाठी १५ टक्के, २ ते ५ हेक्टरपर्यंत २५ %, तर १० हेक्टर व त्यावरील प्रकल्पाच्या प्रस्तावातून अनुक्रमे ३५ व ४५ टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्र आकारण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, त्यापूर्वी म्हाडा प्राधिकरणाच्या ४ जून २००७, २४ फेबु्रवारी २००९ व ६ आॅगस्ट१३ ला झालेल्या बैठकांमध्ये पूर्वीच्या २.५ एफएसआयच्या धोरणानुसार सोसायटी पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना अधिमूल्याच्या पर्यायावर मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबत संबंधित सोसायट्यांना ना-हरकत पत्र/ आॅफर लेटर दिलेल्या ६०० वर सोसायट्या आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष नकाशा/ पालिकेची परवानगी मिळाल्यानंतर बांधकामाला मंजुरी मिळण्याबाबत अंतिम प्रस्ताव सादर करावयाचे असून त्यापैकी ५६ वसाहतींच्या विकासकांकडून मुंबई मंडळाकडे ते दिलेले आहेत. परंतु, नव्या अध्यादेशाप्रमाणे त्यांच्याकडून हाऊसिंग स्टॉकच्या अटीमुळे ते प्रलंबित ठेवले आहेत. या प्रस्तावाप्रमाणे पूर्वी मंजुरी मिळालेल्या उर्वरित ५५० वर सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडणार आहे.
६०० सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडणार?
By admin | Published: May 26, 2014 3:49 AM