उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकासाचा तिढा वाढेल

राज्य सरकारच्या निर्णयात संदिग्धता असल्याचा आरोप

मुंबई : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी राज्य सराकरने म्हाडा कायद्यातील बदलासाठी वटहुकूम काढण्याऐवजी विधिमंडळात कायदा संमत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचा तिढा आणखी वाढण्याची भीती भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केली आहे. या बदलांबाबत निर्माण झालेली संदिग्धता सरकारने तातडीने दूर करावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लेखी पत्राव्दारे केली आहे.

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा कायद्यातील अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. हे बदल वटहुकूमाच्या आधारे अंमलात आणण्याबाबत तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत एकमत झाले होते. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा वटहुकूम निघाला नाही. आता या निर्मयासठी वटहुकूम न काढता विधिमंडळात कायदा पारीत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहर उमटवल्यानंतर तो लागू होणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या २०१३ साली लागू केलेल्या भूसंपादन कायद्यातील भरपाईच्या तरतूदीलासुध्दा त्यात बगल देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने दिलेला अभिप्रायही त्यासाठी सरकारने फेटाळला आहे. जमीन मालक जर केंद्र सरकारचा कायदा आणि राज्याच्या विधी विभागाच्या अभिप्रायाचा आधार घेत न्यायालयात गेले आणि त्यांची बाजू न्यायलयाने ग्राह्य ठरवली तर या पुनर्विकासाचे स्वप्न धुळीस मिळेल. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळातील वटहुकूम काढण्याचा निर्णय बाजूला सारून विधिमंडळात कायदा संमत करण्याची सरकारने घेतलेली भूमिका एक प्रकारे पुनर्विकासावर टाच आणणारी आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबतची संदिग्धता दूर करण्यासाठी स्पष्टिकरण द्यावे अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.

आयबीसी कोडची प्रतीक्षा : पुनर्विकासाचा प्रश्न हा केवळ मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींपुरता मर्यादित नाही. उपनगरांमध्ये शेकडो मोडकळीस आलेल्या इमारती पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी इनसाँल्वन्सी अँण् बँक्रप्सी कोड (आयबीसी) लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव विधी विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतरही राज्य सरकार त्याबाबतचा कोणताही निर्णय घेत नाही. उपनगरातील रहिवाशांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच असल्याचा आरोप भातखळकर यांनी केला आहे.