‘सीआरझेड’मध्ये अडकलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास लवकरच

राज्य सरकार पर्यावरणविषयक अहवाल दोन महिन्यांत पाठविणार केंद्राकडे

मुंबई : मुंबईतील समुद्रकिनारी असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास ‘सीआरझेड २’च्या नियमात अडकला आहे. यातून सूट मिळावी, यासाठी राज्य सरकराला पर्यावरणविषयक अहवाल केंद्र सरकारला पाठवायचा आहे. मात्र, अजूनही हा अहवाल पाठविण्यात आला नसून तो दोन महिन्यांत पाठविण्यात येईल, असे मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले. 

 हा अहवाल केंद्र सरकाला गेल्यानंतर ‘सीआरझेड २’मध्ये अडकलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागेल. यासंदर्भात भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. 

‘सीआरझेड २’मध्ये येणाऱ्या मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यावरील जवळपास २५ हजार झोपडपट्ट्यांचा विकास अडकला आहे. केंद्र सरकारने या झोपड्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून ‘पर्यावरणीय खर्च आणि फायदा विश्लेषण’ अहवाल मागवला आहे. मुंबई महापालिका आणि एसआरए हा अहवाल तयार करणार असून तो लवकर तयार करून दोन महिन्यांत केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाला पाठवला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अहवाल लवकर पाठवण्याची मागणी
- केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या २०११ च्या अधिसूचनेनुसार ‘सीआरझेड २’मधील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला अटी आणि शर्थी घालण्यात आल्या होत्या. 
- त्यानुसार पुनर्विकास करायचा असल्यास ५१ टक्के भागिदारी ही शासनाला द्यायची होती. मात्र, या अटीमुळे हा विकासच होत नव्हता. 
- २०१९ साली ही अधिसूचना बदलण्यात आली. परंतु, त्यात संरक्षित झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत स्पष्टता नव्हती. याबाबत स्पष्टता द्यावी, असे पत्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठविले होते. 
- त्यावर ‘सीआरझेड’मधील झोपड्यांचा पुनर्विकास झाला तर त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा अहवाल केंद्र सरकारने मागविला होता. तो अहवाल लवकरात लवकर पाठवावा, अशी मागणी शेलार यांनी विधानसभेत केली होती.