२४ वर्षांत फक्त २ लाख झोपड्यांचा पुनर्विकास

झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा फज्जा : कोरोना संकटात झोपड्यांचा मुद्दा ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई – मुंबई शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा ध्यास घेत १९९६ साली युती सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली. मात्र, गेल्या २४ वर्षांत या प्राधिकरणाला वर्षाकाठी सरासरी ८५०० या दराने फक्त २ लाख ६ हजार झोपडपट्टीवासियांनाच पक्की घरे देण्यात यश आले आहे. मुंबईतील कोरोना संकट दाटिवाटीच्या झोपड्यांमुळे अधिक तीव्र होत असल्याची टीका प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांच्यापासून ते सर्वसामान्य नागरीकापर्यंत अनेकांकडून होत असताना एसआरएचे हे अपयश बोचणारे आहे.    

मुंबईतील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या सुमारे १४ लाख झोपड्यांमध्ये वास्तव्याला आहे. एसआरएच्या माध्यमातून आपल्याही हक्काचे पक्के घर मिळण्याची आशा त्यांना आहे. मात्र, ती जबाबदारी असलेल्या एसआरएने आजवर १५८१ योजनांना आशयपत्र (एओआय) दिला आहे. त्यातून ५ लाख ५ हजार ७०४ पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यापैकी १ लाख ११ हजार घरांना अद्याप अंतिम मंजूरीच मिळालेली नाही. तर, अंतिम मंजूरी प्राप्त असलेल्या ३ लाख ९४ हजार ४८४ पैकी फक्त ५२ टक्के म्हणजेच २ लाख ६ हजार झोपडपट्टीविसायांना घरे हस्तांतरीत झाली आहेत..

 

अडचणींचा डोंगर

मुंबईतल्या झोपड्या पालिका, म्हाडा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी जमिनीवर वसलेल्या आहेत. पात्र झोपडपट्टीवासियांची पात्रता ठरविण्यासाठी परिशिष्ट – दोन तयार करणे ही अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया ठरते. खासगी जमीन मालकांना या योजनेत सहभागी होण्यात स्वारस्य नसते. तसेच, इतर विकासकांनी सादर केलेल्या योजनांना ते संमती देत नसल्याने तिथल्या योजना मार्गी लावणे अवघड जाते. योजनेतील अपात्र झोपडपट्टीवासियांना हटविणे जवळपास अशक्य होते. बँकांकडून वित्त पुरवठ्यात येत असलेल्या अडचणी, विकासकांची अक्रियाशीलता, त्यांचे अंतर्गत वाद, झोपडपट्टीवासियांमध्ये एकमताचा आभाव हे सुध्दा महत्त्वाचे अडथळे ठरतात. सीआरझेड, वन विभाग आणि रेल्वेच्या हद्दीत पुनर्विकास करता येत नाही. पर्यावरण विभाग, नागरी उड्डाण विभाग, नौदल, रेल्वे यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे जिकरीचे जात असल्याची माहिती या विभागातील अधिका-यांनी दिली.  

 

६२ विकासकांवर कारवाई

प्रकल्पाला मंजूरी मिळाल्यानंतर झोपडपट्टीवासियांना पर्यायी जागा देत विकासक कामे सुरू करतात. मात्र, जवळपास ६२ विकासकांना कामे अर्धवट अवस्थेत सोडून दिली असून त्यांच्यावर कलम १३ (२) अन्वये कारवाई करून करार रद्द करण्यात आले आहेत. बांधकामाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या १ लाख ८८ हजार सदनिकांपैकी फक्त ३२ हजार सदनिकांचे काम आजच्या घडीला प्रगतिपथावर असल्याची माहिती हाती आली आहे.

 

संक्रमण शिबिरांसाठी ६४ हजार सदनिका

विवध प्रकल्पातील विस्थापितांच्या संक्रमण शिबिरांसाठी एसआरएने मुंबई महापालिका (२२,५८७), एमएमआरडीए (२५,५५७), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (११,३८५), मेट्रो रेल्वे काँर्पोरेशन (३७६७) सदनिका हस्तांतरीत केल्या असून गेल्या वर्षी त्यात आणखी १६४४ सदनिकांची भर पडल्याने ती संख्या ६४ हजार ९४० इतकी आहे.