मुंबई :बेस्टचे खासगीकरण रेटता यावे, यासाठी बेस्ट प्रशासन अनेक वर्षांपासून बेस्ट तोट्यात चालते आहे आणि तिच्या खासगीकरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशी चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाडेतत्त्वाच्या नावाखाली मागील दोन वर्षांपासून हळूहळू बेस्टला ते खासगी ठेकेदारांच्या आणि बिल्डरांच्या हवाली करत असून याचे उदाहरण म्हणजे पुनर्विकासाच्या नावाखाली बेस्ट उपक्रमाने दिंडोशी, देवनार आणि बांद्रा या तीन बस आगारांचा व्यावसायिक वापर करून खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप बेस्ट संघटनांकडून केला जात आहे.
बेस्टचे मुंबई शहरात २६ आगार आहेत. त्यापैकी वांद्रे, देवनार, दिंडोशी या ठिकाणी असलेल्या आगाराचे बाजारमूल्य कोटींमध्ये आहे. या तीन डेपोचा विकास करताना डेपोतील काही जागा बिल्डरला गृह संकुल उभारण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. याची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
बेस्ट उपक्रमाची जागा ही मुंबईकरांची :
दरम्यान बेस्ट उपक्रमाच्या जागा या वेळोवेळी राज्य शासनाने आणि मुंबई पालिकेने केवळ जनतेला सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक देण्याच्या जनहितकारी उद्देशाने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनी आहेत. बेस्ट उपक्रमाची सर्व मालमत्ता ही मुंबई पालिकेची म्हणजेच मुंबईकर जनतेची मालमत्ता आहे. ती कवडीमोल भावाने खासगी विकासकांना देणे, विकासाच्या नावाखाली खासगी विकासकांचा संपत्तीत भर घालणारी ठरते आणि त्यातून जनतेचे कोणतेही हित साध्य होत नाही. त्यामुळे बेस्ट कामगारांचा पर्यायाने बेस्ट वर्कर्स युनियन या व अशा योजनांना तीव्र विरोध असेल, अशा प्रतिक्रिया बेस्ट वर्कर्स युनियनचे शशांक राव यांनी दिली आहे.
बेस्टची सर्व मालमत्ता ही मुंबई पालिकेची म्हणजेच मुंबईकरांची आहे. ती कवडी मोल भावाने खासगी विकासकांना देणे म्हणजे विकासाच्या नावाखाली खासगी विकासकांच्या संपत्तीत भर घालणारी ठरते. ही योजना तातडीने रद्द करावी.- शशांक राव, सरचिटणीस, बेस्ट वर्कर्स युनियन
बेस्टच्या आगाराच्या जागांवर सगळ्या राजकारण्यांचा आधीपासूनच डोळा आहे, त्यामुळेच पुनर्विकासाच्या नावाखाली बेस्टच्या जमिनी खासगी विकासकांना दिल्या जात आहेत. बेस्ट उपक्रम बंद करण्यासाठी हा घाट आहे. तो सुरू ठेवण्यासाठी आतापर्यंत काय करण्यात आले याची माहिती जाहीर करावी- रूपेश शेलटकर, आपली बेस्ट आपल्याचसाठी संस्था