मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा शासन निर्णय ४ फेब्रूवारी रोजी २००४ रोजी जारी करण्यात आला; त्यास १५ वर्ष झाली. मात्र धारावीचा पुनर्विकास काही झाला नाही. या काळात शासनाने सल्लागार नेमले. झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या. सेक्टरची पुनर्रचना केली. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक शासन निर्णयदेखील जारी केले. मात्र आजही धारावी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे.धारावीचा पुनर्विकास करता यावा म्हणून प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध तंत्रज्ञ व प्रशासकीय अधिका-यांची नेमणूक केली. धारावीतून अधिसुचित क्षेत्राकरिता स्वतंत्र विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली. विविध नकाशे, चलचित्रफिती, पुस्तका, पत्रके प्रसिद्ध केली. विविध समित्यांची स्थापना केली. शासन निर्णयदेखील जारी केले. हे सर्व करताना कोटयवधी रुपये खर्च झाले. हे सर्व कागदोपत्री राहिल्याने प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे ६ हजार ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आजघडीला २६ हजार कोटींवर पोहचला, अशी माहिती धारावी बचाव कृती समितीकडून देण्यात आली.दरम्यान, शासनाने या प्रकल्पाकरिता अलीकडेच विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली. रेल्वेची जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक निविदा काढली. जागतिक निविदेला दोन बड्या विकासकांनी स्पर्धात्मकरित्या लावलेल्या बोलीस सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरली. मात्र सरकार दरबारी पुन्हा पुनर्विकासाचा पेच निर्माण झाला. पुनर्विकासाचा पेच वाढत राहिल्याने सरकारने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.