पुनर्विकास जिवावर बेतणार! बावला कम्पाउंडच्या रहिवाशांवर मृत्यूची टांगती तलवार

गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून चिंचपोकळी येथील बावला कम्पाउंडमध्ये राहणाºया १००हून अधिक कुटुंबाचा जीव आता टांगणीला लागला आहे. म्हाडा आणि विकासकाच्या लढाईत मोडकळीस आलेल्या बावला कम्पाउंडमधील रहिवासी अखेरची घटका मोजत आहेत.

मुंबई : गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून चिंचपोकळी येथील बावला कम्पाउंडमध्ये राहणाºया १००हून अधिक कुटुंबाचा जीव आता टांगणीला लागला आहे. म्हाडा आणि विकासकाच्या लढाईत मोडकळीस आलेल्या बावला कम्पाउंडमधील रहिवासी अखेरची घटका मोजत आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात हरल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले म्हाडा प्रशासन रहिवासी जिवानिशी गेल्यानंतर या प्रकरणी माघार घेणार का, असा सवाल रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
म्हाडाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी १९७७ साली रीतसर पुनर्विकासाठी ही जमीन संपादित केली. त्या वेळपासून या ठिकाणी २८० कुटुंबे राहत आहेत. मात्र २००५ साली म्हाडाने त्यापैकी २ चाळी जमीनदोस्त केल्या. संबंधित भाडेकरूंना म्हाडाने विक्रोळी आणि प्रतीक्षानगर येथील संक्रमण शिबिरांत हलवले. या ठिकाणी एक नवीन इमारत बांधून म्हाडाने केवळ ९३ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. याउलट उरलेले १८७ कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत राहिली. अखेर म्हाडाविरोधात बंड पुकारत रहिवाशांनी २००९ साली एकत्र येऊन राज्य सरकारच्या समूह विकास (क्लस्टर) धोरणाखाली पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आवश्यक ७० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांचे संमती पत्रक घेऊन म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळवले. या वेळी म्हाडाने रहिवाशांना उच्चाधिकार समितीकडे जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत रहिवाशांच्या संस्थेने महापालिकेपासून बेस्ट आणि अन्य प्राधिकारणांच्या मंजुºयाही मिळवल्या. मात्र अवघ्या वर्षभरानंतर सरकार आणि म्हाडाने केलेल्या नियमबदलांत पूर्वीचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. त्यामुळे रहिवाशांच्या पल्लवीत झालेल्या आशा पुन्हा मावळल्या.
स्वत: निरुत्साही असलेल्या म्हाडा प्रशासनाविरोधात जाऊन पुनर्विकासाची संपूर्ण तयारी झाल्यानंतर स्वप्नांना अशा प्रकारे सुरूंग लागताना पाहून रहिवाशांनी पुनर्विकासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. म्हाडाचा उदासीनपणा आणि रहिवाशांनी घेतलेली मेहनत संस्थेने न्यायालयात मांडली. यावर उच्च न्यायालयाने म्हाडाला चपराक मारत ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल केला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला होता. मात्र म्हाडाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जात रहिवाशांच्या पुनर्विकासात पुन्हा खो घातला. परिणामी, सुमारे १५० कुटुंबे व गाळेधारक जीव धोक्यात घेऊन या ठिकाणी राहत आहेत.

रहिवाशांच्या माथी
७० हजारांची बिले!
धोकादायक परिस्थितीत असलेल्या येथील बैठ्या चाळींच्या डागडुजीसाठी म्हाडा प्रशासनाने
७१ लाख ५० हजार रुपये खर्च केले. मात्र त्या बदल्यात मासिक भाड्यासह रहिवाशांना प्रत्येकी ६६ हजार रुपयांची बिले पाठवण्यात आली. त्यामुळे पुनर्विकासास दिरंगाई करणाºया म्हाडाकडून रहिवाशांची आर्थिक पिळवणूक सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कुणाला दिलासा देणार?

उच्च न्यायालयात जिंकल्यामुळे रहिवाशांचा विश्वास उंचावला असून म्हाडाच्या हातून मोक्याचा भूखंड निसटणार आहे. म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने या निकालाची प्रतीक्षा रहिवाशांना आहे. लवकरच या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता असून म्हाडासाठी ही लढाई प्रतिष्ठेची झाली आहे. याउलट रहिवाशांसाठी हा प्रश्न जीवनमरणाचा ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय कुणाला दिलासा देणार? याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

रहिवाशांचा म्हाडाला विरोध! : म्हाडाने पुनर्विकास केल्यास रहिवाशांना २२५ चौरस फुटांची घरे मिळणार आहेत. याउलट विकासकाने पुनर्विकास केल्यास रहिवाशांना किमान ४०५ चौरस फुटांची घरे मिळतील. १९७७ साली जमीन संपादित केल्यानंतरही दिरंगाईमुळे म्हाडाला या ठिकाणी पुनर्विकास राबवता आला नाही. त्यामुळे आणखी वाट पाहण्याऐवजी खासगी विकासकाकडून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न रहिवाशांचा आहे.