पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेऊन धोरण ठरवणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश

मुंबई : मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. विशेषतः  दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा, या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह, विविध पर्याय तपासण्यात यावेत, प्रकल्प रखडवणाऱ्या व विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

आमदार सदा सरवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळासमवेत गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस  गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरुण डोंगरे आदी उपस्थित होते. 

बैठकीत आमदार सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकरप्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर निर्देश देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काम देखील सुरू केले आहे. विशेषतः दादर परिसरातील या ५६ इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त करण्यात येईल. जेणेकरून या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह अन्य कोणते पर्याय आहेत, ते अभ्यासले जातील. 

मूळ घरमालक जात आहेत मुंबईबाहेर
म्हाडाने विहीत नियमानुसार पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करावी. त्यांना नोटीस देणे, प्रकल्प अधिग्रहित करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. काही विकासक पुनर्विकसित इमारतीतील जागा देण्याबाबत या कुटुंबांना टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांनाही समज देण्यात यावी. गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घरमालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे. यामध्ये शासन म्हणून लक्ष घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. रखडलेले हे पुनर्विकासाचे म्हाडाप्रमाणेच अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून कसे पूर्ण करता येतील यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.