मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता आशा कामगारांची थकीत रक्कम व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
शहरातील ‘आशा’ कामगारांना राज्य सरकारच्या सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थकीत रक्कम द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक आणि आशा स्वयंविकास संघाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेनुसार, राज्यात एकूण ७२,००० आशा कामगार आहेत. त्यातील ६२,००० कामगार ग्रामीण भागात काम करतात. त्यांना दरमहा ४००० रुपये मिळतात. तर शहरात काम करणाऱ्या ५००० कामगारांना दरमहा २,५०० रुपये देण्यात येतात.
१६ सप्टेंबर २०१९ रोजी आशा कामगारांनी अनिश्चित काळासाठी संप पुकारल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या मानधनाच्या रकमेत वाढ केली आणि तशी अधिसूचना काढली. मात्र, आतापर्यंत सरकारने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करून ७२,००० आशा कामगारांची फसवणूक केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
३१ मार्च २०२० रोजी ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून कोविड-१९ संदर्भात काम करणाºया आशा कामगारांना १००० रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तो ग्रामीण भागात काम करणाºया आशा कामगारांनाच मिळाला, असे याचिकेत म्हटले आहे.संबंधित विभागाचे सचिव कामगारांच्या तक्रारींमध्ये लक्ष घालतील आणि तथ्य असल्यास निवारण करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलेल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तर सरकारी वकिलांनी याबाबत सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडून मुदत मागितली. न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.