रेडी रेकनरचे दर ४० टक्क्यांनी कमी करा

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी  

 

मुंबई – कोरोना संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला चालना द्यायची असेल तर जास्तीत जास्त घरांची विक्री होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरचे दर पाच किंवा दहा टक्के कमी करून फायदा होणार नाही. राज्य सरकारने ते दर ४० टक्क्यांनी कमी करायला हवे असे मत राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांची राष्ट्रीय स्तरावरील संघटना असलेल्या नरेडकोने मंगळवारी आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. राज्याभरात समान विकास नियंत्रण नियमावली (काँमन डिसीआर) लागू करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता. ती नियमावली १ नोव्हेंबर, २०१९ पासून लागू होणार होती. मात्र, विद्यमान सरकारला त्यात आणखी काही बदल करायचे असल्याने आजतागायत त्याला मंजूरी मिळालेली नाही. मात्र, बांधकाम क्षेत्राला आधार देण्यासाठी त्यात आणखी विलंब परवडणारा नसल्याचे मतही त्यांनी मांडले. त्याशिवाय पर्यावरण विभागांच्या विविध परवानग्या मिळवताना बराच वेळ खर्ची पडतो. त्या काळात प्रकल्पाचे आर्थिक गणित कोसळते. तो कालावधीसुध्दा कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत असेही त्यांनी सांगितले.

आयकर प्रणालीतसुध्दा सुट देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याशिवाय या व्यवसायाला आधार देण्यासाठी सुलभ वित्त पुरवठा आवश्यक आहे. वित्तीय तूट कमी करून परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. या व्यावसायिकांच्या कर्ज परतफेडीची पुनर्रचना करण्यास परवानगी द्यावी तसेच घरांची खरेदी -विक्रीला वेग देण्यासाठी ६ टक्के दराने गृह कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. या व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.  

----------------------------

मुद्रांक शुल्काचे बुस्टर हवे

घरांची विक्रीच या व्यवसायाला संजीवनी देऊ शकते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सरकारने ५० टक्के सवलत द्यावी आणि उर्वरीत ५० टक्क्यांचा भार विकासक उचलतील. त्यामुळे ग्राहकांना मुद्रांक शुल्कातून १०० टक्के सूट मिळू शकेल. हा प्रयत्न व्यवसाय वृध्दीसाठी बुस्टर ठरेल असा विश्वास नरेडको - महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी व्यक्त केला.