लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविद्यालयाची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी, दर्जा वाढविण्यासाठी नॅक (राष्ट्रीय मूल्यांकन व मानांकन परिषद) मूल्यांकन अनिवार्य असते. मात्र, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, महाविद्यालयात असुविधांची वानवा आणि महत्त्वाचे म्हणजे नॅक प्रक्रिया शुल्कासाठी येणारा मोठा खर्च यामुळे राज्यातील बहुतांश विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनाकडे पाठ फिरविली आहे. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी बंगळुरू येथील नॅक संस्थेशी सतत केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रिया शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून करण्यात आले आहे.
भारतातील महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांची शैक्षणिक, संशोधनात्मक, प्रशासकीय आणि संरचनात्मक गुणवत्ता दर पाच वर्षांनी विविध निकषांच्या आधारे तपासली जाते. यातून प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे महाविद्यालयांचे मानांकन ठरविले जाते. या मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी नॅककडून महाविद्यालय व संस्थानिहाय वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. नॅकच्या २७ नोव्हेंबर २०१९ च्या पत्रकानुसार वरिष्ठ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये आणि खासगी महाविद्यालये यांसाठी नोंदणी शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, समितीची महाविद्यालयाला भेट आणि इतर खर्च आणि जीएसटी मिळून ४ लाखांहून अधिक खर्चाची आकारणी होत होती. परिणामी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महाविद्यालयांना हा खर्च न परवडणारा असल्याने ते नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याचे समोर आले.
या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी नॅक परिषदेकडे पाठपुरावा केला. याला प्रतिसाद देत नॅक संस्थेने शुल्क संरचनेत बदल करीत या शुल्कात १ लाखाहून अधिक घट केली असून, १ एप्रिल २०२१ रोजी नवीन शुल्क संरचना जाहीर केली आहे.
राज्याची नॅक मूल्यांकन स्थिती
राज्यात ११७७ अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांपैकी १०६९ (९०.०५%), २०२६ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी १९८ (९.९०%), २८ शासकीय महाविद्यालयांपैकी २३ (८२.१४%) महाविद्यालयांचे नॅक मानांकन झालेले आहे, तसेच महाराष्ट्रातील १५ अकृषी विद्यापीठांपैकी १४ विद्यापीठांचे नॅक मानांकन झालेले आहे व उर्वरित एक विद्यापीठ (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली) मूल्यांकनासाठी आता पात्र झाले आहे. पुनर्मूल्यांकनासाठी दहा अकृषी विद्यापीठे नॅक पुनर्मूल्यांकन व मानांकन प्रक्रियेत सहभागी झाली आहेत.