मुंबई : कोरोना मुळे आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झालेली असताना केंद्र सरकारने बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय सुविधेत कपात केली आहे.
पूर्वी 23 दिवसांच्या वेतनाएवढे मिळणारी वैद्यकीय सुविधेचा निधी आता केवळ 15 दिवसांच्या वेतनाएवढा निधी देण्यात येणार आहे. बीएसएनएल प्रशासनाच्या या कर्मचारी विरोधी निर्णयाचा कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय सुविधेसाठी वार्षिक निधीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्देवी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी सहाय्य करणे हे बीएसएनएल प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. 23 दिवसांच्या वेतनाएवढा निधी आता 15 दिवसांवर आणणे हे अन्यायकारक आहे. एका बाजूला कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी कंपनीच्या खर्चाने सुविधा घेत असताना कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय निधीमध्ये कपात करणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका बीएसएनएल एम्प्लॉइज युनियनने व्यक्त केली आहे. याबाबत बीएसएनएलच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवण्यात आले असून
हा अन्यायकारी निर्णय त्वरित मागे घ्यावा व पूर्वीप्रमाणे 23 दिवसांचा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. संघटनेचे सरचिटणीस पी. अभिमन्यु यांनी याबाबत बीएसएनएलच्या अध्यक्षांकडे मागणी केल्याची माहिती गणेश हिंगे यांनी दिली.