मुंबई - पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारने दोन रुपयांनी कमी केले आहेत. यामुळे तात्पुरता का होईना मात्र सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दोन रुपयांचा दिलासा म्हणजे कडाक्याच्या उन्हात पाण्याचा एखादा थेंब अंगावर पडण्यासारखाच जनतेला वाटू शकतो, असे सांगत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. शिवाय, इंधन दराचा भडका आणि त्यामुळे होणारा महागाईचा तडका लक्षात घेऊन सामान्य जनतेवर दरकपातीचा ‘शिडकावा’ होईल असे सरकारने पाहायला हवे, असेदेखील उद्धव ठाकरे म्हणालेत.
पेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी कमी होणारदरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारने दोन रुपयांनी कमी केल्यानंतर राज्यांनीही यावरील व्हॅट पाच टक्क्यांनी कमी करावा, यासाठी हालचाली सुरू झाल्याने इंधनाचे भडकलेले दर आणखी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्राने उत्पादन शुल्क दोन रुपयांनी घटविले. परंतु बुधवारी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती अनुक्रमे २.२५ रुपये २.५० रुपयांनी कमी झाल्या.इंधनाच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा केंद्र व राज्यांच्या करांचा असतो. नोटाबंदी आणि जीएसटीपाठोपाठ इंधनाच्या चटक्यांनी जनतेमध्ये क्षोभ उसळल्यानंतरही करांना कात्री लावण्यास वित्त मंत्रालय किंवा तेल मंत्रालय तयार नव्हते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतल्यानंतर दर कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.काय आहे सामना संपादकीयमध्ये?पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर किंचित का होईना कमी करण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दोन रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. वाहनचालक आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी हा एकप्रकारे दिलासा असला तरी ही दरकपात तशी ‘दर्या में खसखस’च आहे. मुळात आधी भाव प्रचंड वाढू द्यायचे आणि खूपच ओरड झाली की त्यात किरकोळ कपात करायची. करवाढ असो की भाडेवाढ, ती करताना सर्वसाधारणपणे सरकारचा खाक्या याच स्वरूपाचा असतो. तोच फॉर्म्युला पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात किरकोळ कपात करण्याबाबत वापरला आहे का, अशी शंका जनतेला येऊ शकते. कारण पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केंद्रात विद्यमान सरकार आल्यापासून चढेच राहिले आहेत. सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर एवढे होते. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दर प्रति लिटर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते हे एक वेळ समजून घेता येईल. मात्र नंतर परिस्थिती बदलली तरी आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलची दरस्थिती कायमच राहिली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती बऱ्यापैकी कमी झाल्या आहेत. तरीही आपल्याकडे पेट्रोल प्रति लिटर ८० रुपयांच्या तर डिझेल प्रति लिटर ६२ रुपयांच्या घरातून बाहेर पडायला तयार नव्हते. केंद्र आणि राज्य सरकारचीही मानसिक तयारी दिसत नव्हती. इंधन विक्रेते व सरकारला ‘अच्छे दिन’ आणि सामान्य जनतेसाठी ‘बुरे दिन’ अशीच सगळी स्थिती होती. आता इंधन दर दोन रुपयांनी कमी झाल्याने जनतेला किंचित दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. मात्र त्यामुळे वाहनचालकांचे ‘इंधन बजेट’ लगेच ‘शिलकी’चे होणार नाही. ते ‘तुटी’चेच राहील. फक्त तूट किंचित कमी होईल इतकेच. अर्थात उशिरा का होईना आणि किंचित का असेना, सरकारने वार्षिक १३ हजार कोटींची तूट सहन करीत पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन रुपयांनी कमी केले हे चांगलेच झाले. मात्र हा दोन रुपयांचा ‘दिलासा’ म्हणजे कडाक्याच्या उन्हात पाण्याचा एखादा थेंब अंगावर पडण्यासारखाच जनतेला वाटू शकतो. तेव्हा इंधन दराचा भडका आणि त्यामुळे होणारा महागाईचा तडका लक्षात घेऊन सामान्य जनतेवर दरकपातीचा ‘शिडकावा’ होईल असे सरकारने पाहायला हवे.