नवीन वीज ग्राहकांना खांब, वाहिनीच्या खर्चाचा देणार परतावा

महावितरणकडे नवीन वीज जोडणी मागणारे कोणत्याही वर्गवारीतील लघुदाब वा उच्चदाब ग्राहक, ग्राहक समूह अथवा विकासक यांनी विद्युत खांब (पोल्स), विद्युत वाहिनी अशा पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केल्यास त्यांना कंपनीच्या अंदाजपत्रकानुसार होणारा खर्च काम पूर्ण झाल्यानंतर ५ हप्त्त्यांत परत दिला जाईल. महावितरणने अशा आशयाचे नवे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे

मुंबई : महावितरणकडे नवीन वीज जोडणी मागणारे कोणत्याही वर्गवारीतील लघुदाब वा उच्चदाब ग्राहक, ग्राहक समूह अथवा विकासक यांनी विद्युत खांब (पोल्स), विद्युत वाहिनी अशा पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केल्यास त्यांना कंपनीच्या अंदाजपत्रकानुसार होणारा खर्च काम पूर्ण झाल्यानंतर ५ हप्त्त्यांत परत दिला जाईल. महावितरणने अशा आशयाचे नवे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे.

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, वीज कायदा २००३ आल्यापासून मागेल त्याला विशिष्ट मुदतीत वीज देणे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा म्हणजेच पोल्स व लाइन उभारणी करणे ही जबाबदारी वितरण परवानाधारकाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने २० जानेवारी २००५ रोजी विद्युत पुरवठा संहिता विनियम लागू केले. ८ सप्टेंबर २००६ रोजी पायाभूत सुविधांसाठी होणारा खर्च ग्राहकांकडून घेऊ नये तर त्याचा समावेश वार्षिक महसुली गरजेत करावा, असे स्पष्ट आदेश दिले.

तरीही अनेक ठिकाणी हजारो ग्राहकांवर असा खर्च लादण्यात आला. परिणामी संघटनेने याविरोधात आयोगासमोर याचिका दाखल केली. आयोगाने संबंधित ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश मे २००७ मध्ये दिले. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अंतिम आदेश देत वीजग्राहक संघटनेची मागणी व आयोगाचे आदेश वैध ठरविले. महावितरणची याचिका फेटाळली. परिणामी त्यानंतर पूर्वीच्या ग्राहकांना काही प्रमाणात परतावा देण्यात आला आहे. तर अनेकांना परतावा मिळालेला नाही. दरम्यान, यासंदर्भात ग्राहकांनी महावितरणच्या एनएससी योजनेअंतर्गत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासंदर्भात अडचण आल्यास संघटना सचिव जाविद मोमीन यांच्याशी संपर्क साधावा, असे होगाडे यांनी सांगितले.

नवीन परिपत्रकातील महत्त्वपूर्ण निर्देश :
जेथे पोल्स, लाइन, पायाभूत सुविधा नाहीत अथवा नवीन उभारणे आवश्यक आहे, अशा ठिकाणी ग्राहकांनी अर्ज करावा.
महावितरणने निश्चित केलेल्या पद्धतीने, अंदाजपत्रकानुसार परवानाधारक कंत्राटदाराकडून काम करून घ्यावे.
काम पूर्ण झाल्यानंतर व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर अंदाजपत्रकानुसार निश्चित केलेली रक्कम पाच हप्त्त्यांत परत केली जाईल. त्यांच्या बिलातून ती वजा होईल.
या योजनेचा लाभ सर्व नवीन घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक वा अन्य ग्राहक व ग्राहक समूह, विकासक यांना लघुदाब अथवा उच्चदाब जोडण्यांसाठी घेता येईल.
नियमानुसार सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस भरणे ग्राहकांसाठी बंधनकारक राहील.
केवळ डीडीएफ सुविधा मागणारे ग्राहक व शेतकरी ग्राहक वगळता सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.