पॉवर फॅक्टर सवलतीचा योग्य वापर करणाऱ्या ग्राहकांना रकमेचा परतावा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने स्पष्ट केल्यानुसार, जे ग्राहक पॉवर फॅक्टर सवलतीचा योग्य वापर करतील अशा ग्राहकांना त्यासाठी आकरलेल्या रकमेचा परतावा महावितरणकडून करण्यात येणार आहे. 

मुंबई  - महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने स्पष्ट केल्यानुसार, जे ग्राहक पॉवर फॅक्टर सवलतीचा योग्य वापर करतील अशा ग्राहकांना त्यासाठी आकरलेल्या रकमेचा परतावा महावितरणकडून करण्यात येणार आहे.  तसेच डिजिटल पेमेंटची सवलत मिळण्यासाठी लघुदाब ग्राहकांना वीजबिलाचा भरणा निर्धारित वेळेत करणे व थकबाकी निरंक असणे अनिवार्य राहणार आहे. याशिवाय सर्व ग्राहकांना करार मागणीच्या पातळीची मर्यादा कायम राखने क्रमप्राप्त आहे.आयोगाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महावितरणने याबाबत निर्णय घेतले आहेत.

विद्युत आयोगाने महावितरणच्या मध्यावधी वीज दर आढावा याचिकेवर 12 सप्टेंबर 2018 रोजी आदेश दिला होता,  या आदेशाची अंमलबजावणी  1 सप्टेंबर 2018 पासून करण्यात आलेली आहे. या आदेशाच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनी तसेच विविध ग्राहक व ग्राहक संघटनांनी मा. आयोगाकडे पुर्नविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. यात लोड फॅक्टर इन्सेंटिव्हच्या सूत्रात सुधारणा, लघुदाब ग्राहकांकरीता डिजिटल पेमेंटची अंमलबजावणी प्रॉम्ट पेमेंटच्या धर्तीवर करणे व करार मागणीची पातळी वर्षात तीन वेळा ओलांडल्यास संबंधित ग्राहकाच्या करार मागणीमध्ये सुधारणा करणे तसेच पॉवर फॅक्टर संबंधित बदल अंतर्भूत होता.

आयोगाच्या सुधारित आदेशांमुळे "डिजिटल पेमेंटच्या इन्सेंटिव्हचा " लाभ मिळण्याकरीता संबंधित लघुदाब ग्राहकांनी आपल्या वीज बिलाचा भरणा प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काऊंटच्या निर्धारित वेळेत डिजिटल माध्यमाद्वारे करणे आवश्यक आहे. तसेच हा लाभ प्राप्त करण्याकरिता संबंधित ग्राहकाची थकबाकी निरंक असणे आवश्यक आहे. या सुधारित आदेशाची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबर 2018 पासून करण्यात येत आहे. 

विद्युत प्रणाली सक्षम राखण्याच्या अनुषंगाने  मा. आयोगाच्या विनियम 2005 (विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी) अन्वये करार मागणीची पातळी राखण्यासाठी व तीन वेळेची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्या ग्राहकांना शिस्त लावण्याकरीता महावितरण कंपनीद्वारे त्यांची करार मागणी पुर्नस्थापित करण्यात येईल, अशी विनियमात सुधारणा केलेली आहे. परिणामी सर्व ग्राहकांना करार मागणीच्या पातळीची मर्यादा कायम राखणे आवश्यक आहे. या सुधारित आदेशाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून करण्यात येत आहे. 

आयोगाच्या 2 जानेवारी 2019 रोजीच्या पॉवर फॅक्टर संबंधातील आदेशात यापूर्वी दिलेल्या 12 सप्टेंबर 2018 च्या वीजदर आदेशातील सरासरी पॉवर फॅक्टरच्या गणनेत लीड रिऍ़क्टीव्ह पॉवर (RKVAH Lead) मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच पॉवर फॅक्टर सवलत व दंडाच्या टक्केवारीमध्येही कुठलाही बदल आयोगाने केलेला नाही. परंतु विद्युत प्रणालीत सुधारणा व्हाव्यात व त्या करण्यासाठी ग्राहकांना आवश्यक ते बदल करता यावेत व ग्राहकांना योग्य तो पॉवर फॅक्टर राखता यावा, ग्राहकांना त्यांच्या प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी वेळ मिळावा याचा सर्वांगीण विचार करुन पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत राखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याकरिता ग्राहकांना 31 मार्च 2019 पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

आयोगाच्या आदेशामध्ये पुढील सुधारणा केलेल्या आहेत. त्यात पॉवर फॅक्टर सवलतीमध्ये बदल करून आता 0.95 पेक्षा अधिक (लीड किंवा लॅग) पॉवर फॅक्टरला सदर सवलत लागू राहणार आहे. या बदलामुळे 0.95 पेक्षा अधिक लीड पॉवर फॅक्टर असणाऱ्या पात्र ग्राहकांना फरकाच्या रक्कमेचा परतावा तीन समान हप्त्यांमध्ये जानेवारी 2019 (वीज वापर) च्या बिलींग पासून वीज देयकाद्वारे समायोजित करण्यात येणार आहे. तसेच मा. आयोगाने निर्देशीत केलेल्या सूत्राप्रमाणे  एप्रिल 2019 मध्ये आपला सरासरी पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत म्हणजेच 0.90 व त्यापेक्षा अधिक (लीड व लॅग) राखणाऱ्या ग्राहकांना 1 सप्टेंबर 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीतील लीड पॉवर फॅक्टर दंडाच्या रक्कमेचा परताव्याकरिता पात्र ठरविण्यात येणार आहे. अशा पात्र ग्राहकांना परताव्याची रक्कम त्यांच्या पुढील वीज देयकामध्ये  एप्रिल 2019 पासून समान मासिक हप्त्यात समायोजित करण्यात येईल. तथापि, ग्राहकाचा पुढील एखादया महिन्यात पॉवर फॅक्टर हा 0.90 (लीड किंवा लॅग) पेक्षा कमी राहिल्यास त्या महिन्यातील परताव्याचा हक्क रद्द होईल.

लोड फॅक्टर इन्सेटिव्ह सूत्रामध्ये "Maximum Consumption Possible" ची गणना करताना आता "Actual Power Factor" ऐवजी  "Unity Power Factor"  (1.0) चा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. या सुधारित आदेशाची व सुधारित अधिनियमाची अंमलबजावणीसुध्दा दि. 01 जानेवारी 2019 पासून करण्यात येत आहे.  त्यामुळे ग्राहकांनी त्यांचे पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत (0.90 किंवा त्यापेक्षा जास्त लीड किंवा लॅग) राखणे अनिर्वाय आहे. महावितरणच्या सर्व ग्राहकांनी वरील आदेशाबाबत नोंद घेवून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणने केले आहे.