मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याला तूर्तास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मूळ याचिकांबरोबर या याचिकेवर १० डिसेंबर रोजी सुनावणी घेऊ, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्याला, अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. जात आणि समाजाच्या आधारावर दिलेल्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही, राज्य सरकारने महाराष्ट्रात आरक्षणाची मर्यादा ६७ टक्के इतकी केली. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे, असे अ‍ॅड. पाटील यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेला राज्य सरकातर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी विरोध दर्शविला. ‘जनहित याचिकेद्वारे कायद्याला स्थगिती मागितली जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद थोरात यांनी केला.मराठा आरक्षणासंदर्भात २०१४ मधील कायदा रद्द झाला असून, नवा कायदा केला आहे. कायदेशीर बाबींची काळजी घेण्यात आली आहे, असे थोरात यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार, १० डिसेंबरला पुढील सुनावणी

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार, १० डिसेंबरला पुढील सुनावणी