लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड: बांधकाम परवानगी दिल्या नंतर देखील विकासकांनी १३ नागरी सुविधा भूखंड तसेच ४१६ सदनिका व १६ वाणिज्य गाळे अजूनही महापालिकेला हस्तांतरित केले नसल्याची बाब आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या निदर्शनास आणून देत तात्काळ ते ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित यांची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.
२० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास विकास नियंत्रण नियमावली नुसार १५ टक्के जागा नागरी सुविधा भूखंड म्हणून आरक्षित ठेवणे भाग आहे. विकासाकाला बांधकाम परवानगी देते वेळीच रस्ता असलेला सुविधा भूखंड पालिकेने हस्तांतरित करून घेतला पाहिजे. मात्र अनेक प्रकरणात तातडीने सुविधा भूखंड घेतले जात नाहीत. त्याचा विकासक फायदा उचलतात.
शहरात मोठी गृहसंकुले उभारण्याची कामे होत आहेत. तर १३ बांधकाम प्रकल्पांची पालिकेने परवानगी दिली असताना त्यातील १३ नागरी सुविधा भूखंड मात्र पालिकेने अजून ताब्यात घेतलेले नाहीत. घोडबंदर येथील १६ गाळे व महाजनवाडी येथील ४१६ परवडणारी घरे सुद्धा पालिकेने ताब्यात घेतलेली नाहीत असे पत्र आयुक्त ढोले यांना देऊन नगररचना विभागाचा दुर्लक्षपणा जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे हे भूखंड तसेच सदनिका व गाळे ताब्यात घेण्यासाठी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित विकासक आदींची बैठक घेण्याची मागणी आ. सरनाईक यांनी केली आहे.