मेट्रो-१ खरेदीचा अहवाल देण्यास नकार; कागदपत्रे व्यावसायिक असल्याचा एमएमआरडीएचा पवित्रा

मेट्रो मार्गिकेबाबतची कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने उपलब्ध करता येणार नाहीत, असे उत्तर एमएमआरडीएने माहिती अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नावर दिले आहे.

मुंबई : वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो-१ मार्गिका अधिग्रहणासाठी नियुक्त केलेल्या राज्याचे माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) नकार दिला आहे. या मेट्रो मार्गिकेबाबतची कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने उपलब्ध करता येणार नाहीत, असे उत्तर एमएमआरडीएने माहिती अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नावर दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंजुरी देऊनही अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही, असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे. 

मेट्रो-१ मार्गिकेची खासगी-सार्वजनिक भागीदारी पद्धतीने ‘बीओटी’ तत्त्वावर उभारणी केली होती. या मेट्रोच्या उभारणीसाठी दोन हजार ३५६ कोटी रुपयांचा खर्च आला असून, त्यात रिलायन्स इन्फ्राची ७४ टक्के, तर एमएमआरडीएची २६ टक्के भागीदारी आहे. ही मेट्रो मार्गिका खरेदी करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. 

१) मात्र एमएमआरडीएने स्वतःच्या निधीतून ही मेट्रो मार्गिका खरेदी करावी, अशी अट राज्य सरकारने घातली आहे. 

२)  त्यानुसार या मेट्रोच्या खरेदीसाठी एमएमआरडीएने अर्थसंकल्पात 
चार हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

सरकारने दिली मंजुरी-

राज्य सरकारने ही मेट्रो मार्गिका अधिग्रहित करण्यासाठी जोसेफ यांची समिती नेमली होती. त्यात तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक आर. रमना होते. समितीच्या अहवालाला सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यानंतरही माहिती अधिकारात मेट्रो वन मार्गिकेची कागदपत्रे देण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला असून, ही कागदपत्रे व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याने ती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाहीत, असे सांगितले जात आहे. 

‘नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही’-

१) एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचे अधिग्रहण करताना नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. 

२) मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही. यामुळे सरकारचे एक हजार ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असा आरोप गलगली यांनी केला आहे. 

३) राज्य सरकारने प्रकल्पाचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर ठरविले आहे, हे अहवाल सार्वजनिक झाल्यावरच कळू शकेल, असेही गलगली यांनी नमूद केले. 

४) त्यामुळे हा अहवाल सार्वजनिक करावा. त्यावर नागरिकांच्या सूचना घेतल्यानंतर खरेदीला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.