फ्लॅट न दिल्याने अडीच कोटी सव्याज परत करौ

विकासक कंपनीने ग्राहकाने त्या फ्लॅटसाठी भरलेली २.५१ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह परत करावी, असा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अलीकडेच दिला.

मुंबई : वडाळा ट्रक टर्मिनस येथे न्यू कफ परेड म्हणून उभारल्या जात असलेल्या आलिशान टोलेजंग गृहनिर्माण प्रकल्पातील एका इमारतीच्या ६० व्या मजल्यावरील ठरलेला फ्लॅट न दिल्याने लोढा समूहातील लोढा क्राऊन बिल्डमार्ट प्रा. लि. या विकासक कंपनीने ग्राहकाने त्या फ्लॅटसाठी भरलेली २.५१ कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह परत करावी, असा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अलीकडेच दिला.
नवी मुंबईत सानपाडा येथे राहणाऱ्या जगन्नाथ हिरे यांनी केलेल्या तक्रारीवर आयोगाचे न्यायिक सदस्य प्रेम नारायण यांनी हा आदेश दिला. त्यानुसार लोढा कंपनीने हिरे यांना २.५१ कोटी रुपयांची रक्कम ९ टक्के व्याजासह परत करायची आहे. ही रक्कम ४५ दिवसांत परत न केल्यास १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. पैसे परत करण्याची ही जबाबदारी लोढा कंपनी व रमणदास पांडे आणि प्रणव गोयल या त्यांच्या दोन संचालकांची असेल.
या फ्लॅटच्या खरेदी खताची नोंदणी करताना हिरे यांनी स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशनपोटी २२.५८ लाख रुपये खर्च केले होते. त्यापैकी निम्मी रक्कमही लोढा कंपनीने हिरे यांना परत करायची आहे.
हिरे यांनी या प्रकल्पातील ‘लोढा डिओरो’ या इमारतीच्या ६० व्या मजल्यावरील ३ बीएचके फ्लॅट खरेदी करण्याचा करार लोढा कंपनीशी मे २०१२ मध्ये केला. वर्षभराने कंपनीने त्यांना कळविले की, सन २०१५ अखेरपर्यंत इमारत पूर्ण करायची असल्याने ती आता फक्त ५५ मजल्यांचीच बांधण्यात येणार आहे. आणखी वर्षभराने कंपनीने त्यांना फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करण्यात आल्याचे कळवून भरलेली रक्कम परत करण्याची तयारी दाखविली.
आयोगापुढे कंपनीने असे सांगितले की, सुरुवातीस आम्हाला ‘एमएमआरडीए’कडून २१० मीटर उंचीची ६३ मजली इमारत बांधण्याची परवानगी मिळाली होती. परंतु त्यानंतर विमानतळ प्राधिकरणाने एवढ्या
उंच इमारतीस आक्षेप घेतला. त्यामुळे इमारतीची उंची १३९ मीटर एवढी कमी करावी लागली.
तरीही आम्ही हिरे यांना तयार होणाऱ्या इमारतीत तेवढ्याच आकाराचा पर्यायी फ्लॅट देण्याची आॅफर दिली होती. पण त्यांनी ती स्वीकारली नाही. शिवाय ऐनवेळी परवानगी मिळाली नाही किंवा त्यामध्ये बदल झाला तर बिल्डर जबाबदार असणार नाही, असे करारात स्पष्ट लिहिलेले होते.
>प्राथमिक आक्षेप फेटाळला
हिरे यांनी हा फ्लॅट व्यक्तिश: स्वत:च्या नव्हेतर, त्यांच्या कंपनीच्या नावे बूक केला होता. तेथे राहायला येण्यासाठी नव्हेतर, त्यातून पैसे करण्याचा त्यांचा उद्देश होता. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ते ‘ग्राहक’ ठरत नाहीत व ते या आयोगाकडे दाद मागू शकत नहीत, असा प्राथमिक आक्षेप लोढा कंपनीने घेतला. मात्र तो फेटाळताना आयोगाने म्हटले की, हिरे यांची फर्म प्रोप्रायटरी किंवा भागीदारीची असेल. अशा फर्म ‘ग्राहक’च्या व्याख्येत येतात.