भुयारी मार्गासाठी वन विभागाकडून नुकसानभरपाईची अट

मुंबई : राष्ट्रीय वन महामंडळाने गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याला हिरवा कंदील दिल्यानंतर राज्य वन विभागाची परवानगी मिळविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. वन विभागाने, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाने (एसएनजीपी) भुयारी मार्गाच्या मोबदल्यात नुकसानभरपाई स्वरूपात ४८ एकर जमीन देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, या प्रकल्पामुळे वन्यजीवांना कोणताच धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री यापूर्वीच देण्यात आल्याने, अशी कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई देण्यास महापालिका प्रशासन राजी नाही. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या मार्गात नवीन तिढा निर्माण झाला आहे.

पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या जीएमएलआर प्रकल्पाअंतर्गत एसएनजीपीमधून ४.७ कि.मी. लांबीचे दोन भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूमिगत मार्ग होणार असल्याने वन्यजीवांवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री महापालिकेने दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय वन महामंडळाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या वन विभागाची म्हणजे शेवटची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर निविदा मागविण्यात येणार आहेत. मात्र राज्याच्या वन विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे.

५६ वर्षांपूर्वी चर्चा २०१२ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू
या भुयारी मार्गाचा प्रवेश व बाहेर पडण्याचा मार्ग वन विभागाच्या हद्दीपासून दूर आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे वन विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच पालिकेचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे सरकणार आहे. ५६ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पावर चर्चा सुरू झाली. २०१२ मध्ये यावर प्रत्यक्षात काम सुरू झाले. मात्र अद्याप या रस्त्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झालेले नाहीत.
पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या जीएमएलआर प्रकल्पाअंतर्गत एसएनजीपीमधून ४.७ कि.मी. लांबीचे दोन भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. या मार्गांमुळे वन्यजीवांवर परिणाम होणार नाही़