‘मेरिट ट्रॅक’ कंपनीवर विद्यापीठाची मेहेरनजर, कंत्राट देताना नियम शिथिल : माहितीच्या अधिकारात बाब उघड

मुंबई विद्यापीठाने आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली आणि निकाल गोंधळ झाला. त्यामुळे गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठ सातत्याने चर्चेत आहे.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली आणि निकाल गोंधळ झाला. त्यामुळे गेल्या साडेपाच महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठ सातत्याने चर्चेत आहे. त्यानंतर, आता आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी कंपनीला कंत्राट देताना विद्यापीठाने नियमांशीच छेडछेड केल्याची, नियम शिथिल करून कंत्राट प्रक्रिया राबविल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी ज्या कंपनीला कंत्राट द्यायचे आहे, तिची वार्षिक उलाढाल ही १०० कोटींची असावी, असा नियम होता, पण मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट देताना, हा नियम शिथिल करण्यात आला असून, ३० कोटींवर आणण्यात आला, तसेच ७० गुणांची अट ६० गुणांवर आणली. त्यामुळे विद्यापीठावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र राज्यपालांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लिहिले आहे.
मुंबई विद्यापीठाने आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी कंत्राट काढले, पण पहिल्यांदा प्रतिसाद न मिळाल्याने, विद्यापीठाने कंत्राटदार कंपनी मिळावी, यासाठी टर्नओव्हर आणि तांत्रिक गुणात घट केली. हाच बदल मेरिट टॅÑक कंपनीस फायदेशीर ठरला. ४ वेळा निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आल्या होत्या. मुंबई विद्यापीठाच्या केंद्रीय मूल्यांकन केंद्राने अनिल गलगली यांस उपलब्ध करून, दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट होत आहे की, एका विशेष कंपनीस लाभ मिळवून देण्यासाठी एकदा नव्हे, तर चार वेळा निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या, असे गलगली यांनी सांगितले.
तांत्रिक पूर्वअर्हता निकषांस डावलले
प्रत्येक उत्तरपत्रिकेचे दर जास्त असल्याने, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीस डावलले गेले. टाटाने ४९.९० रु.तर मेसर्स मेरिटने २३.९० रु. इतका दर मागितला होता, परंतु हीच मेरिट कंपनी निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे पूर्वी ६० गुणापर्यंत जाऊ शकली नव्हती. त्या वेळी या कंपनीस फक्त ४५ गुण मिळाले होते, असेही माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.