डीपीबाबत पालिकाच उदासीन

विकास आराखड्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत खुद्द महापालिका प्रशासनच उदासीन असल्याचे ताजे प्रकरण उजेडात आले

मुंबई : विकास आराखड्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत खुद्द महापालिका प्रशासनच उदासीन असल्याचे ताजे प्रकरण उजेडात आले आहे़ १९९१ च्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेले जोगेश्वरीतील तीन रस्ते तब्बल २४ वर्षे कागदावरच आहेत़ एवढेच नव्हे तर उद्यान आणि दवाखान्यांच्या तरतुदीबाबतही प्रशासनाने हीच भूमिका ठेवल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेनेने केला आहे़विकास नियोजन आराखड्याची केवळ १८ ते २० टक्के अंमलबजावणी होत असल्याचे समोर आले आहे़ २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांमध्ये शहराच्या विकासाच्या नियोजनाबाबत हा प्रकार उजेडात आला आहे़ पालिका प्रशासनानेच याची कबुली देत आराखड्यावर अंमल करण्यासाठी नियमित आढावा घेण्याचे ठरविले आहे़ मात्र प्रत्यक्षात दिव्याखालीच अंधार असल्याचे दिसून येत आहे़ जोगेश्वरी पूर्वेकडील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी १९९१च्या विकास आराखड्यात रस्ते, बेस्ट आगार, उद्याने, खेळाचे मैदान, दवाखाना, शाळा असे आरक्षण टाकण्यात आले होते़ परंतु या तरतुदींनुसार कोणतीच कामे गेल्या २४ वर्षांमध्ये झालेली नाहीत़ उलट या रस्त्यांसाठी प्रशासनाने आता नकारघंटा वाजविली आहे़ त्यामुळे प्रशासनाचा हा अभिप्राय सुधार समितीने फेटाळला आहे़ (प्रतिनिधी)हेच ते प्रस्तावित तीन रस्तेमजास येथील असेंट रेसिडेन्सी ते श्याम नगर तलाव, मेघवाडी ते गौरव हॉटेल आणि सपाळे कंपनी ते गौरव हॉटेल असे तीन रस्ते गेल्या २४ वर्षांपासून रखडले आहेत़ स्थानिक नगरसेवकाने या रस्त्यांची मागणी केली होती़ मात्र प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे़>विकासकाचे प्रकल्प मात्र मंजूरमजासवाडी येथील असेंट रेसिडेन्सी ते श्यामनगर तलाव येथील शंभर मीटर रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा वाद न्यायालयात आहे, अशी सबब देऊन रस्त्यांचा प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळला आहे़ मात्र याच परिसरात नवीन इमारतीला मंजुरी देण्यात आली आहे़ त्यामुळे एका ठिकाणी एक न्याय आणि दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा असा हा प्रकार असून कायदेशीर मत घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे़प्रशासनाची अशी ही टोलवाटोलवीमेघवाडी ते गौरव हॉटेलपर्यंतचा रस्ता झोपड्यांनी व्यापला आहे़ त्याचे भूसंपादन केल्यास आजच्या सिद्धगणकाप्रमाणे बाजारभावाच्या तीनपट अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे़ तसेच पुनर्वसन खर्च, बाधित कुटुंबीयांना पर्यायी घर द्यावे लागेल़ या विभागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणण्यात येणार आहे का, अशी विचारणा एसआरएला पत्र पाठवून करण्यात आल्याचे अजब कारण प्रशासनाने या रस्ते कामांच्या दिरंगाईसाठी दिले आहे़