राज्यात ४२,७६८ शाळाबाह्य मुलांची नोंद; सरकारची मोहीम फसवी असल्याचे संघटनांचे मत

शाळाबाह्य मुलांसाठी सरकारमार्फत राबविण्यात येणारी मोहीम, तसेच सर्वेक्षण फसल्याचा दावा शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणा-या संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे यांनी केला आहे.

- सीमा महांगडे

मुंबई : महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालाप्रमाणे २०१८-१९ या वर्षात राज्यात एकूण ४२ हजार ७६८ शाळाबाह्य मुलांची नोंद करण्यात आली आहे. या मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू असून, त्यापैकी ३०,०७४ मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि संस्था यांनी राज्य सरकारचे हे प्रयत्न फारच तोकडे असून, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शाळाबाह्य मुलांसाठी सरकारमार्फत राबविण्यात येणारी मोहीम, तसेच सर्वेक्षण फसल्याचा दावा शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणा-या संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे यांनी केला आहे.
सध्या शिक्षण विभागाकडून बालरक्षक चळवळ सुरू असून, ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना शालेय कक्षेत आणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे काम यामार्फत सुरू आहे. या मोहिमेमार्फतच २०१८-१९ मधील ४२ हजार ७६८ शाळाबाह्य मुलांची नोंद करण्यात आली आहे. मात्र, एवढीच यंत्रणा शाळाबाह्य मुले शोधून काढण्यासाठी पुरेशी आहे का, असा सवाल यासाठी काम करणाºया संघटनांमार्फत विचारला जात आहे. संघर्ष वाहिनीतर्फे मध्यंतरी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात एका तालुक्यात हजारांहून अधिक शाळाबाह्य मुले आढळल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली. सरकारी आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने, राज्याच्या सर्व जिल्ह्याचा शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न त्याहून गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.


महिन्याच्या चौथ्या शनिवारी सर्वेक्षण
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शाळेच्या परिसरातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण राबविण्याची सूचना शिक्षण अधिकाऱ्यांनी उपशिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत. यामध्ये यासाठी सर्व खासगी अनुदानित/ विना अनुदानित शाळांना सूचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वेक्षणाचे काम सर्व अधिकारी आणि कर्मचाºयांनी प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या शनिवारी शाळेचे कामकाज सांभाळून करायचे आहे.