ई-फार्मसीसाठी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक, केंद्राची माहिती

सुधारित ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स कायद्याअंतर्गत औषधांची आॅनलाइन विक्री करणाऱ्यांना म्हणजेच ई-फार्मसीसाठी रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

मुंबई : सुधारित ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स कायद्याअंतर्गत औषधांची आॅनलाइन विक्री करणाऱ्यांना म्हणजेच ई-फार्मसीसाठी रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने ३० आॅक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आॅनलाइन औषध विक्रीविरुद्ध नवी मुंबईच्या मयुरी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, महाविद्यालयीन मुले डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय आॅनलाइन औषधे आॅर्डर करतात आणि त्यांना ती पुरविण्यातही येतात. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याला धोका आहे. त्यामुळे आॅनलाइन औषधविक्रीवर सरकारने नियंत्रण ठेवावे, अशी विनंती पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली. यावरील सुनावणी न्या. आर.एम. सावंत व न्या. के.के. सोनावणे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सुधारित कायद्यानुसार, ई-फार्मसीसाठी रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आधी ई-फार्मसिस्टना आयआयटी कायद्यातील आवश्यक त्या तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच रुग्णाची माहिती, ोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती जपून ठेवावी लागेल. त्यांना रुग्णाची माहिती गुप्त ठेवावी लागेल. गरजेनुसार ती माहिती केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारलाच देण्यात येईल.
केंद्रारने या सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार करून २८ आॅगस्टला प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर ४५ दिवसांत नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतरच मसुद्याला अंतिम स्वरूप मिळेल, अशी माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने केंद्राला ३० आॅक्टोबरपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला.