मुंबई : किती घरांची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात बदल झाला का ? या माहितीचा तपशील बिल्डरांना महारेराकडे सादर करून संकेतस्थळावर नोंदवावा लागतो. मात्र, ज्या प्रकल्पांनी याबाबत काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही अशा १४१ गृहनिर्माण प्रकल्पांची १० नोव्हेंबरनंतर नोंदणीच रद्द होणार आहे. हे सर्व प्रकल्प जानेवारीत नोंदविलेले आहेत. त्यांनी पहिल्यापासून शिस्त पाळावी, याबाबत महारेरा ठाम आहे. आता प्रकल्प नोंदणी रद्द झाली, तर या प्रकल्पांना आपला प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा, असेल तर सर्व कागदपत्रे नव्याने सादर करून महारेराची नोंदणी मिळवावी लागणार आहे.
स्थगित केलेल्या ३६३ प्रकल्पांपैकी २२२ प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरून स्थगिती उठविण्याची विनंती केली आहे. छाननीनंतर मात्र फक्त ४० प्रकल्पांचीच माहिती व्यवस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. बाकी सर्व प्रकल्पांना त्यांच्या माहितीतील त्रुटींच्या तपशिलासह पुन्हा माहिती सादर करण्याबाबत कळविले आहे. ग्राहकाला सक्षम करणाऱ्या माहितीची व्यवस्थितपणे जोपर्यंत पूर्तता होणार नाही तोपर्यंत या प्रकल्पांची स्थगिती उठवली जाणार नाही. नोंदणी स्थगित झालेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आलेली आहेत. प्रकल्पांची जाहिरात, पणन, घरांची विक्री यावरही बंदी आहे. प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्याला घरबसल्या प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
बिल्डरांना नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर तरतुदींची माहिती कळविलेली असते. तरी बिल्डरांची उदासीनता लक्षात घेता महारेराने मे १७ पासून नोंदवलेल्या सुमारे १९ हजार प्रकल्पांना नोटिसा दिल्या. पाठपुरावा सुरू असताना जानेवारीपासून नोंदवलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले. आता ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित व्हावी राहावी यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा